गेले दोन अडीच महिने माझे मुलाकडे – नेदरलँड येथे – वास्तव्य होते. या काळात एकूणच युरोपियन,पाश्चात्त्य शिक्षणपद्धतीचा अभ्यास केला. चर्चेतून त्याच्या व्यवस्थेचे वेगळेपण जाणून घेतले.माझा मुलगा आशिष याला अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांचा अनुभव आहे; माहिती आहे; शिवाय श्यानान ल्याब, सॅमसंग, फिलिप्स रिसर्च, एन पी एक्स सेमी कंडक्टर अशा संशोधन संस्थांत त्याने काम केले आहे. त्याच्या नावावर शंभरपेक्षा जास्त पेटंट आहेत. सिंगापूर विद्यापीठ,आय आय एस सी-बंगलोर, टेक युनिव्हर्सिटी – इंधोवण येथे अतिथी प्राध्यापक, मानद संशोधक म्हणून त्याने काम केले आहे. जगातील सर्वश्रेष्ठ संशोधकाच्या टॉप १ परसेंट यादीत त्याला नामांकन मिळाले आहे – तेही विविध जर्नल्समधून प्रकाशित दर्जेदार, गुणवत्तेवर आधारित रिसर्च पेपर्सच्या भरवशावर. हे सारे सांगण्याचा उद्देश हा की प्रस्तुत लेख ज्या चर्चेवर आधारित आहे त्या मागची तात्त्विक, बौद्धिक बैठक ध्यानात यावी. या चर्चेत मुलाबरोबर त्याची तिकडेच शिकलेली, सध्या शिकवत असलेली पत्नीही सहभागी होती. त्याच्या समोर चर्चेसाठी ठेवलेले प्रश्न असे :-
१ भारतातील संशोधन पद्धत अन् परदेशातील अप्रोच यांत नेमका फरक काय?
२ भारत मूलभूत गुणवत्तापूर्ण संशोधनात मागे का?
३ आपली शिक्षणपद्धती कुठे कमी पडते?
४ आपली युवा पिढी भारतात न राहता बाहेर जाते – परदेशी नाव कमावते – असे का?
५ आपल्या विद्यापीठात दर्जेदार संशोधन का होत नाही?
६ आय. टी. सेक्टर,एम. एन. सी. इकडेच तरुणांचा ओढा का? आपल्याकडे उद्योग,उद्योजक त्या प्रमाणात का नाहीत?
७ आपल्या शिक्षण पद्धतीत काय उणिवा आहेत?
या मूळ प्रश्नांच्या आवतीभोवती रंगलेल्या चर्चेचे, सुसंवादाचे फलित म्हणजे प्रस्तुत लेख…
देशाला स्वातंत्र्य मिळून आता ७५ वर्षे होताहेत. या दरम्यान अनेक शैक्षणिक सुधारणा झाल्या, प्रयोग झाले, आयोग आले, अहवाल आले, नवीन धोरणे आली. आता तर या सरकारने २०२० पासून पूर्णतः नवे शैक्षणिक धोरण आणले.
या पार्श्वभूमीवर गुणवत्ता किती, कशी वाढली हे तपासणे गरजेचे आहे… संख्या वाढ निश्चितच झाली. शाळा,कॉलेजेस,इंजिनियरिंग,मेडिकलची प्रवेशसंख्या, खाजगी कॉलेजेस, स्वायत्त विद्यापीठे यांची संख्या भरपूर वाढली; पण ते व्यापारीकरण झाले. प्रत्येक आमदार,खासदार, मंत्री यांनी आधी साखर कारखाने अन् नंतर शिक्षणसंस्था काढून समाजाला अक्षरशः लुटले! सरकारला लुबाडले, फसवले, जमिनी लाटल्या. प्राध्यापकांच्या नेमणुकीतून भ्रष्टाचार केला. गुणवत्तेकडे पार दुर्लक्ष केले; हे कटू सत्य,उघडे गुपित आहे!
शिक्षक, प्राध्यापक या पदाला जी गुणवत्ता लागते, जे पॅशन हवे असते, जी भावनिक गुंतवणूक हवी असते त्या दर्जाचे उमेदवार मिळतच नाहीत. दुसरी चांगली नोकरी मिळाली नाही म्हणून लास्ट चॉईस – शेवटचा पर्याय – म्हणून या क्षेत्रात येणारेच जास्त. त्याचाही परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होतो. मुख्य म्हणजे शिक्षणाचे मूळ उद्दिष्टच समजून घेतले जात नाही. शिक्षण हे पदवी सर्टिफिकेट घेण्यासाठी अन् पर्यायाने नोकरीसाठी गरजेचे म्हणून घेतले जाते. ज्ञान मिळविण्यासाठी ‘शिक्षण’ हे मूळ उद्दिष्ट बाजूला राहते; त्यामुळे शिकवणारे, शिकणारे या सर्वांची दिशाभूल होते. सगळे लक्ष मार्क्स,श्रेणी, परसेंटेज यांकडेच लागलेले. परीक्षांचे नियोजनदेखील त्याच उद्दिष्टाने केलेले! कोणतीही परीक्षा विद्यार्थी काय,कसे शिकला हे तपासत नाही. जे शिकवले,जेवढे शिकवले ते जसेच्या तसे शिकला की नाही यावर, पाठांतरावर भर. एकाच प्रश्नाची वेगळी उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्नच नाही. ठरावीक प्रश्नं – त्यांची ठरावीक उत्तरे – ठरावीक वेळात सांगितली तशीच लिहिणे म्हणजे आपली परीक्षा! त्यात कल्पनाशक्तीला वाव नाही, वेगळ्या विचाराला स्थान नाही. एकाच प्रवासाचे अनेक पर्याय असू शकतात. जो साधा सोपा पर्याय वाटतो तो उत्तम पर्याय नसतो हा विचारच नाही. सगळे ठोकळेबाज विशिष्ट साच्यातले विचार; त्यामुळे नावीन्याला जागाच नाही कुठे! म्हणूनच आपल्याच परीक्षांवर आपलाच विश्वास नसतो! प्रत्येक ठिकाणी पुन्हा परीक्षा, पुन्हा चाचणी. आता तर करोनाचे निमित्त साधून त्या काळात गुण उधळण्याची स्पर्धाच चालली होती. अनेकांना ९० टक्के गुण मिळाले बोर्डात; पण प्रत्यक्षात ही गुणांची टक्केवारी अन् मुलाचे ज्ञान, आकलन यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसतो. आपले शिक्षण,अध्यापन आपली परीक्षा, मूल्यमापन हे सारे पदवी प्रमाणपत्रापुरते मर्यादित आहे. आपण शाळा-कॉलेजांत नेमके काय शिकलो, कोणकोणते कौशल्य आत्मसात केले, आपण कसे घडलो, आपण काय करू शकतो याला काही महत्त्व नाही; म्हणजे शिक्षणाचे खरे उद्दिष्ट राहते बाजूला अन् विद्यार्थी फिरतात ते वेगळ्याच रिंगणात! आपल्या समोर असते ते लठ्ठ पगाराच्या सरकारी नोकरीचे स्वप्न. आपल्याला सारे इन्स्टंट हवे असते. डायरेक्ट शिखरावर चढायचे असते. त्यासाठी आधी अनेक पायऱ्या चढाव्या लागतात, घाम गाळावा लागतो हे आपण विसरतो. यासाठी जॉब अन् पदवी हे डि-लिंक केले पाहिजे. आज किंवा उद्या जे जॉब उपलब्ध आहेत त्यासाठी तुमची पदवी, तुमची श्रेणी, टक्केवारी हे महत्त्वाचे नसते. तुमचे कौशल्य, तुमची भाषा,संवादकौशल्य, तुमचा स्वभाव, तुमची मिळून-मिसळून काम करण्याची तयारी, नवनवीन ज्ञान संपादन करण्यासाठी सातत्याने शिकण्याची जिद्द हे सारे महत्त्वाचे असते; तुमची नीतिमत्ता महत्त्वाची असते. आपले शिक्षण याकडे फारसे लक्ष देत नाही. आपले शिक्षण हे ठरावीक सिलॅबस – अभ्यासक्रम – या भोवतीच फिरते.
परदेशातील मुलांना आधी स्वतःच्या पायांवर उभे राहावे लागते. तिथे कसलेही स्पूनफीडिंग नसते हे महत्त्वाचे. मुख्य म्हणजे शिकवण्यापेक्षा शिकण्यावर जास्त भर. आपल्याकडे शिक्षक विद्यार्थ्याच्या डोक्यात किती कोंबू हाच विचार करतो. त्यामुळे मुलाचा गोंधळ उडतो. एक ना धड भाराभर चिंध्या अशी स्थिती होते.
मूल्यमापन सातत्याने व्हावे. तेही परीक्षेचे टेंशन वाटू न देता. नव्या शैक्षणिक धोरणात यावर बऱ्याच चांगल्या सूचना,कल्पना आहेत; पण आपली धोरणे,अहवाल हे फायलीतच बंद राहतात.अंमलबजावणी नीट होत नाही. प्रत्यक्ष कृतीत काही उतरत नाही; कारण आळस – नव्या बदलाला विरोध! change for better म्हटले की ही काय नवी कटकट हीच प्रतिक्रिया! जग वेगाने पुढे चालले आहे. नवे नवे तंत्रज्ञान येते आहे; त्याकडे अशी पाठ फिरवून चालणार नाही. अभ्यासक्रम सातत्याने बदलायला हवेत. परीक्षापद्धतीत बदल करायला हवेत. मूल्यमापन कठोर,सापेक्ष, सच्चे हवे. त्यात संदिग्धता नको. संशयाला जागा नको. लाड नको. कसलाही दबाव नको.
आपले विद्यापीठातील संशोधन हाच खरा संशोधनाचा विषय! त्यात कट पेस्ट,उचलेगिरी जास्त! नवा विचार, नवी संकल्पना, नवे प्रयोग, नवी दिशा हे अपेक्षित काहीच नसते. रिसर्च पेपर्स प्रकाशन हा देखील बाजार झालाय. कुणीही कुठेही खेड्यापाड्यात आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करतो! तिथे सुमार निबंधांचे वाचन,प्रकाशन होते. ते संशोधन म्हणून गणले जाते! सगळाच विनोद! यातही आर्थिक व्यवहार. त्यात मार्गदर्शक,परीक्षक सारे हातात हात घालून सामील. याचे माध्यमावर स्टिंग ऑपरेशन प्रसिद्ध होते; पण कुणाला कसली लाज वाटत नाही. या संशोधनात नावीन्य तर फारसे नसतेच; पण त्याचा समाजाच्या भल्यासाठी उपयोग काय हा आवश्यक विचारदेखील नसतो. तुमच्या संशोधनाचा समाजाला काही उपयोग होणार नसेल तर ते फक्त ग्रंथालयाच्या कपाटात धूळ खात पडून राहणार – आपल्याकडे बहुतांशी तेच होते!
परदेशातील विद्यापीठातील संशोधन समाजाभिमुख तर असतेच; पण त्याचा उद्योगक्षेत्रांशीदेखील संबंध असतो. विद्यापीठ,सरकारी संशोधन संस्था (उदा.नासा), इंडस्ट्री यांच्यात तिकडे संशोधन करार (MOU) होतात. त्याद्वारे इंडस्ट्रीजकडून भरपूर ग्रांट्स मिळतात. त्यातून अद्ययावत प्रयोगशाळा उभारता येतात. आपल्याकडे हे करार MOU, फक्त कागदोपत्री, फायलीपुरते मर्यादित असतात. सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या नावाखाली थोडीफार देवाणघेवाण होते; पण उद्योग क्षेत्र अन् विद्यापीठ यांत परस्पर विश्वासाचे वातावरण नसते. जोपर्यंत प्राध्यापक, संशोधक, विद्यार्थी, त्यांची योग्यता, यांविषयी खात्री नसेल, आपले काम होईल असा विश्वास नसेल; तर कोण लाखो , करोडो विनाकारण खर्च करेल? असा हा साधा हिशेब आहे!
सरकारही विद्यापीठांना संशोधनासाठी पुरेसा निधी देत नाही. सरकारी अनुदान सारे पगारातच खर्च होते; त्यामुळे अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, यंत्रणा विद्यापीठाकडे उपलब्ध नसते. चार-पाच टक्के प्रामाणिक प्राध्यापक,संशोधक आपापल्या परीने काहीतरी करतात; पण एवढ्या मोठ्या देशासाठी मानांकन मिळविण्यासाठी ते पुरेसे नसते. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे एकही डॉ. जे. सी. बोस, डॉ. रामन, डॉ. चंद्रशेखर, डॉ. रामानुजन पैदा झाला नाही हे कटू सत्य. देशातील अनेक प्रयोगशाळांतील, लाखो रुपये मासिक पगार घेणारे, वैज्ञानिक,संशोधक ( सन्माननीय अपवाद सोडून) नेमके कोणते संशोधन करतात, त्याचा जगाला – समाजाला किती उपयोग झाला याचे ऑडिट केले पाहिजे; म्हणजे खरे सत्य बाहेर येईल. एकमेकांचे पाय ओढणे, घाणेरडे राजकारण करणे, टाईम पास करणे, सवलतींचा दुरुपयोग करणे, परिषदा अटेंड करण्याच्या निमित्ताने परदेशवाऱ्या करणे हेच उद्योग चालू असतात. आपले प्रकाशित पेपर्स ( काही अपवाद वगळल्यास)फालतू दर्जाचे असतात हेही सर्वेक्षणात सिद्ध झाले आहे!
उचलेगिरी, राजकारण, स्पर्धा हे सारे प्रकार परदेशातही आहेत; पण अल्प प्रमाणात. आपल्या तुलनेत व्यस्त प्रमाणात. तिकडे उद्योगक्षेत्र, राष्ट्रीय संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा अन् विद्यापीठे यांच्यात चांगला समन्वय आहे. त्यांचे नाते परस्पर विश्वासाचे आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील प्राध्यापकांना भरपूर अनुदान मिळते, शिष्यवृत्त्या मिळतात. त्यातून समाजोपयोगी संशोधन होते. अगदी युरोपातल्या लहान विद्यापीठांतसुद्धा डझनभर नोबेल विजेते सहज असतील; पण आपल्या १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर किती जणांना नोबेल मिळाले? कुठे आहे मूलभूत संशोधनातला आपला प्रभाव? ह्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय करता येईल?
केवळ नव्या शैक्षणिक धोरणाचे अहवाल प्रसिद्ध करून काही साध्य होणार नाही. कागदावर सारे काही छान असते. आपले संविधान,आपले कायदे,आपली लोकशाही,आपली न्यायप्रणाली हे सारे कागदोपत्री किती छान छान आहे; पण प्रत्यक्षातली परिस्थिती वेगळीच दिसते. खालील गोष्टी तातडीने करता येतील :
१ शाळेचे,कॉलेज-विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम तातडीने बदलावे लागतील. झालेले बदल पुरेसे नाहीत. शिकवण्याऐवजी शिकण्यावर भर हवा. सातत्याने नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात केले पाहिजे.
२ कृतीवर जास्त भर हवा. वाचन,लेखन पुरेसे नसते. त्यातले काय, किती समजले, आत झिरपले हे जास्त महत्त्वाचे. आपण जे शिकतो ते कशासाठी, त्याचा कुठे काय उपयोग होऊ शकतो हे कृतीतून समजायला हवे. वेगवेगळी स्किल्स यायला हवी. भाषेवर प्रभुत्व हवे. मातृभाषा नीट यायला हवी. इतर भाषांचे ज्ञान हवे. बोलण्यातून, लेखनातून आत्मविश्वासपूर्वक व्यक्त होता आले पाहिजे.
३ मूल्यमापन पद्धत मुळापासून बदलायला हवी. ठरावीक प्रश्नांची, ठरावीक वेळेत, ठरावीक उत्तरे ही ठोकळेबाज पद्धत आता कुचकामी ठरते आहे. परीक्षेचे भय नको, ताण नको. शिकणेच नव्हे तर परीक्षासुद्धा एन्जॉय केली पाहिजे मुलांनी. सातत्याने कळत-नकळत मूल्यमापन व्हावे. मुलाचे चारित्र्य, स्वभाव, त्यांचे इतरांशी वागणे,बोलणे,मिळून मिसळून काम करण्याची तयारी,नीतिमूल्ये हे सारे वेगवेगळ्या कोनांतून,कृतीतून तपासावे. त्याच्या पारदर्शक नोंदी ठेवाव्या. सुधारणेला वाव, प्रोत्साहन असावे. चुका करत शिकण्याचे स्वातंत्र्य असावे.
४ दर्जात,गुणवत्तेच्या बाबतीत तडजोड नको,शिथिलता नको, भेदाभेद नको.
५ शिक्षण,संशोधन,या क्षेत्रांत सरकारची लुडबुड नको. सरकारने फक्त अनुदान देण्याचे, प्रोत्साहन देण्याचे काम करावे.
६ पदवी अन् नोकरी,जॉब अन् करियर हे डि-लिंक करावे. नोकरीत स्किल्स, कौशल्य, चारित्र्य, जिद्द, महत्त्वाकांक्षा हे सारे महत्त्वाचे असते. संशोधनदेखील फक्त पदवीसाठी करायचे नसून समाजासाठी, विकासासाठी, ज्ञानवृद्धीसाठीच करायचे असते ही भूमिका हवी. हे संशोधन जागतिक पातळीवर मान्यता पावणारे, दर्जेदार, समाजोपयोगीच हवे.
७ मातृभाषेतून सर्व ज्ञानशाखांच्या उत्कृष्ट ग्रंथांचे अनुवाद, नवी, सुलभ पुस्तके यांची तातडीने निर्मिती व्हावी. या कामात दर्जाच्या बाबतीत तडजोड नको.
८ शिक्षण, संशोधन ,मूल्यमापन,अध्यापन या सर्व प्रक्रिया आनंददायी असाव्यात. त्यात कुठेही ताणतणाव नसावा.
९ व्यावसायिक नीतिमत्ता, चारित्र्यसंपन्नता, राष्ट्रीयत्व, कायद्याविषयी आदर, समाजभान यांवर शिक्षणात भर हवा. या प्रत्येक अंगाचे सातत्याने मूल्यमापन व्हावे. जात,धर्म,लिंग भेद न करता सर्वांना समान न्याय, समान संधी देणारी प्रक्रिया प्रत्येक पावलावर काटेकोरपणे राबवावी. कुणावरही अन्याय होता कामा नये.
१० आर्थिक किंवा इतर तत्सम कारणामुळे कुणीही वंचित राहता कामा नये असे धोरण सरकारने सर्व पातळ्यांवर राबवावे.
आणखीनही बरेच काही करता येईल; पण एवढे जरी केले तरी पुरे! पाऊल उचलले की पाऊलवाट आपोआप तयार होते.
