ब्राझीलमधील बेलेम येथे युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंजची (युएनएफसीसीसी) तिसावी बैठक (कॉप ३०) १० नोव्हेंबर ते २१ नोव्हेंबर या कालावधीत झाली. 

या परिषदेचे ठिकाण ‘बेलेम’ हे  अ‍ॅमेझॉन जंगलात वसलेले एक छोटे शहर होते.  विकसनशील देशांमधील शहरांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत सुविधांचा अभाव, अवकाळी पाऊस, दमट उकाडा, पाणी साठून वाहतूक विस्कळीत होणे, बैठक होत असलेल्या जागी छतातून पाणी गळत असणे अशा समस्या जगभरातून जमलेल्या प्रतिनिधींनी या परिषदेदरम्यान अनुभवल्या. अ‍ॅमेझॉनचे जंगल हा केवळ एक व्याख्यानांमधला उल्लेख राहिलेला नसून ते जणू इथे परिषदेतल्या चर्चांमध्ये सहभागी झाले होते !  

या परिषदेत सर्व देशांनी आपण जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी पुढच्या ५-१० वर्षांत काय करणार याचे वचननामे देणे अपेक्षित आहे. खरेतर बैठक सुरू होण्यापूर्वीच सर्व वचननामे यायला हवे होते; पण सर्वाधिक उत्सर्जन करणारी अमेरिका २०२५च्या सुरुवातीला करारातून बाहेर पडल्यामुळे सर्वच देशांचा या बाबतीतला उत्साह थंडावला आहे. २०२१मध्ये दिले गेलेले वचननामे पुरेसे नव्हतेच; पण आता त्यातही ढील येत आहे. पण या बैठकीत अमेरिकन सरकारचे शिष्टमंडळ सहभागी झालेले नाही, याकडे इतर देश एक इष्टापत्ती म्हणून पाहत आहेत, असेही दिसते. पूर्वी क्योटो करारात अमेरिका सहभागी नव्हती व डोनाल्ड ट्रंप पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडली होती; पण या दोन्ही वेळी युएनएफसीसीसीच्या प्रक्रियेमधून ती बाहेर पडलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांची शिष्टमंडळे बैठकांमध्ये सहभागी होऊन चर्चांमध्ये खोडा घालण्याचे काम करत राहायची. या वेळी तो अडसर नाही;  उलट अमेरिकेतील काही राज्ये आणि शहरांचे प्रतिनिधी आपण पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू अशा ग्वाहीसह बैठकीत सहभागी झाले आहेत.

वातावरण बदलाला तोंड देण्यासाठी जगभरातील दुर्बल घटकांना व विकसनशील देशांना आवश्यक असलेला आर्थिक निधी हा विषय गेल्या काही वर्षांप्रमाणेच याही बैठकीत चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. २०२१पासून विकसित देशांनी खनिज इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याबद्दल (फेज आउट) आग्रह धरलेला आहे आणि विकसनशील देशांनी याला सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावरून विरोध केला आहे. गेल्या दोनशे वर्षांत विकसित देशांनी खनिज इंधनांचा वारेमाप वापर करून स्वतःची प्रगती साध्य केली आहे; पण आता विकसनशील देशांच्या प्रगतीच्या मार्गात मात्र पर्यावरणीय संकटांचे अडथळे आहेत. एकीकडे नूतनक्षम ऊर्जा आणि कर्ब-उत्सर्जन कमी करणाऱ्या धोरणांचा पाठपुरावा यथाशक्ती करत असतानाच आर्थिक निधी आणि तंत्रज्ञानाच्या पुरवठ्याची हमी मिळाल्याखेरीज आणि आपल्या विकासाच्या गाड्याला खीळ बसणार नाही याची खातरी झाल्याखेरीज खनिज इंधनांचा वापर थांबवण्याचा कालबद्ध व महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आम्ही हाती घेणार नाही, असे विकसनशील देशांनी बैठकीच्या पहिल्या आठवड्यात वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. वातावरण बदलामुळे एव्हाना झालेल्या बदलांशी जुळवून घेण्यासाठीही विकसनशील देशांना पुरेशा निधीची हमी देण्यात आलेली नाही, याकडेही सातत्याने लक्ष वेधले गेले आहे.

या वेळच्या बैठकीत गेल्या काही वर्षांप्रमाणेच पेट्रोलियम कंपन्या व त्यांच्या गुंतवणूकदारांच्या प्रतिनिधींची संख्या लक्षणीय आहे. काही देशांची शिष्टमंडळेही या तुलनेत लहान आहेत; पण जगभरातल्या आदिवासी, महिला व बालकांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनाही या वेळी मोठ्या संख्येने सहभागी झालेल्या आहेत व विविध वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम, आंदोलने, इ.च्या माध्यमातून आश्वासनांच्या तुलनेत प्रत्यक्षात जमिनीवर किती कमी काम झाले आहे, याकडे लक्ष वेधून घेत आहेत. गेल्या आठवड्यात काही स्थानिक आदिवासींच्या गटांनी बैठकीच्या ठिकाणाबाहेर आंदोलन करून सुरक्षाव्यवस्था तोडून आत प्रवेश करण्याचाही प्रयत्न केला होता. एकंदरीत बंद दाराआड चालू असलेल्या राजनैतिक चर्चांमध्ये आर्थिक किंवा राजकीय नफ्यातोट्याच्या गणितांपलीकडे जाऊन सामान्य माणसांना केंद्रस्थानी आणण्यासाठी जनमताच्या रेट्यातून प्रभाव पाडण्याचे प्रयत्न सर्वतोपरी चालू आहेत.

   या वेळी सर्वच विकसनशील देश एकमुखाने काही ठोस मागण्या करताना दिसत आहेत आणि भारत त्यांचे नेतृत्व करत आहे. वातावरण बदलाला तोंड देण्यासाठी दरसाल १.३ ट्रिलियन डॉलरची गरज आहे आणि तो निधी विकसित देशांनीच उपलब्ध करून दिला पाहिजे – तोही देणगी या स्वरूपात – कर्ज म्हणून नव्हे, अशी ठाम भूमिका भारताकडून सातत्याने मांडली जात आहे. भारताची स्वतःची वाटचाल कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याकडे चालू आहेच, पण विकासाचा बळी देऊन अतिमहत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे आपण स्वीकारणार नाही, हेही भारताने स्पष्ट केले आहे. कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच (मिटिगेशन) वातावरण बदलाच्या परिणामांशी जुळवून घेणेही (अ‍ॅडाप्टेशन) महत्त्वाचे आहे, त्यासाठीही मार्गदर्शन आणि आर्थिक निधी सर्व गरजू समुदायांपर्यंत पोहोचायला हवे, यासाठी भारत आग्रही आहे. 

    ही वार्षिक बैठक (कॉप ३०) संपायला दोन दिवस शिल्लक असताना बैठकीच्या मांडवात अपघाताने आग लागली. यात सुदैवाने काही नुकसान झाले नाही, पण सात-आठ तासांसाठी कामकाज थांबवावे लागले. बैठकीच्या पहिल्या आठवड्यात रस्त्यावर चाललेल्या निदर्शनांमधील आंदोलक सुरक्षारक्षकांचे कडे तोडून बैठकीत घुसल्यामुळे काही काळ वाटाघाटी थांबवाव्या लागल्या होत्या. एकंदर या परिषदेत बेलेम शहराचे एकंदर हवामान जागतिक तापमानवाढीची जाणीव करून देणारे होतेच, पण आगीच्या दुर्घटनेने तापमानवाढीच्या फटक्यांचीही चुणूक दाखवली!

    युरोप व इतर काही देशांनी या वेळी खनिज इंधनांचा वापर बंद करण्याबाबत निश्चित कृती-आराखडा तयार करण्यावर सर्वसहमतीसाठी बरेच प्रयत्न केले; पण खनिज इंधन उत्पादक देश आणि भारत व इतर विकसनशील देश यांच्या विरोधामुळे ह्या प्रयत्नांना यश आले नाही. खनिज इंधनांचा वापर बंद करण्याला खनिज इंधन उत्पादकांचा विरोध साहजिक आहे; पण भारत व इतर विकसनशील देश का विरोध करत आहेत?

   आज झालेल्या तापमानवाढीला कारणीभूत गेल्या दोनेकशे वर्षांतील एकूण कर्ब उत्सर्जनात विकसित देशांचा सिंहाचा वाटा आहे. चीनचे योगदान १० टक्के आहे; पण ते अलीकडचे – तिथल्या कारखानदारीत झपाट्याने वाढ झाल्यानंतरचे आहे. भारताचे योगदान ३ टक्के आहे आणि इतर विकसनशील देश खिसगणतीतही नाहीत. म्हणजेच आज विकसित असलेल्या देशांनी आपल्या प्रगतीसाठी खनिज इंधनांचा अनिर्बंध वापर करण्यातून जागतिक तापमानवाढीचे आजचे संकट उभे राहिले आणि आता विकासाच्या उंबरठ्यावरच्या देशांना खनिज इंधनांचा वापर करण्यापासून रोखले जात आहे, तसेच आधुनिक पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक निधीही पुरवला जात नाही. त्यामुळे आमच्या विकासाला खीळ घालणारी बंधने आम्ही स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका भारत व इतर विकसनशील देश नेहमीच घेत आले आहेत. विशेषतः या वर्षी विकसनशील देशांचा आवाज अधिक बुलंद होता. एकतर ही बैठक एका विकसनशील देशात झाली, दुसरे म्हणजे दादागिरी करून गरीब देशांना गप्प बसवणाऱ्या अमेरिकेचा बैठकीत सहभाग नव्हता आणि तिसरे म्हणजे विकसित देश नुसता शब्दच्छल करत असताना चीन आणि भारत या आघाडीच्या विकसनशील देशांनी पॅरिस करारांतर्गत दिलेल्या २०२१च्या वचननाम्यांची बऱ्यापैकी पूर्तता करून एक नैतिक अधिकार प्राप्त केला आहे.

   यामुळे कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यासाठी खनिज इंधनांपासून दूर जाण्याचा निर्धार बैठकीच्या अंतिम ठरावात व्यक्त केला गेला; पण खनिज इंधनांचा वापर पूर्णपणे थांबवण्याची भाषा वापरली गेली नाही. बैठकीदरम्यान १२० देशांनी त्यांचे पॅरिस कराराच्या पूर्ततेसाठीचे नवे वचननामे सादर केले व भारतासह इतर काही देशांनी वर्षाअखेरपर्यंत नवे वचननामे देण्याचे मान्य केले. त्याचबरोबर अतिरिक्त कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याची आणि तापमानवाढीच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी विकसनशील देशांना व जगभरातील दुर्बल समुदायांना आर्थिक व तांत्रिक सहकार्य करण्याची मुख्य जबाबदारी विकसित देशांवर आहे, याचा भारताने पुनरुच्चार केला.

   गेल्या काही वर्षांप्रमाणे यंदाही अर्थसाहाय्य हा कळीचा मुद्दा होता. तापमानवाढीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या दुर्बल समुदायांना मदत करण्यासाठी उभ्या केलेल्या ‘लॉस अँड डॅमेज’ फंडातून आपत्तिग्रस्तांना निधी पोहचवणे सुरू झाले आहे. पण गरज काही लाख कोटी डॉलर्सची असताना फक्त काही कोटी डॉलर्स उपलब्ध आहेत. बरीच वर्षे कार्यान्वित असलेल्या ‘ग्रीन क्लायमेट फंड’मध्येही आणखी निधीची भर पडली आहे; पण ह्या फंडाचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया इतकी गुंतागुंतीची आहे, की तळागाळातील गरजू समुदायांपर्यत तो पोहचतच नाही. विकसनशील देशांना ऊर्जा संक्रमणासाठी (एनर्जी ट्रांझिशन) आणि अनुकूलनासाठी (अ‍ॅडाप्टेशन) लागणाऱ्या अर्थसाहाय्याबाबत चर्चा पुढील बैठकांमध्येही चालूच राहील.

   गेल्या काही बैठकांपासून वातावरण बदलाशी अनुकूलन यावरही विस्ताराने चर्चा होत आहे, जागतिक ध्येये ठरवली जात आहेत. या उपाययोजना स्थानिक लोकांच्या पुढाकाराने, समाजातील सर्व घटकांना सामावून घेऊन करायला हव्यात, यावर एकमत होत आहे. लोकांची अनुभवातून आलेली शहाणीव आणि आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून केलेल्या स्थानिक पातळीवरील उपाययोजनांमधून जगभरात साधारण ४४ कोटी लोकांना अनुकूलन साधता आले आहे, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाची आकडेवारी सांगते. स्थानिक पातळीवरील चक्राकार कचरा व्यवस्थापन, कांदळवनांचे रक्षण, रसायनमुक्त शेती इ. अनेक उपक्रमांची उदाहरणे देता येतील.  

   एकंदर काही पावले पुढे पडली, तरी अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. पुढच्या वर्षीची बैठक तुर्कस्तानात होणार आहे. वर्षभरही विशिष्ट मुद्दे धरून  वाटाघाटी होतील व वार्षिक बैठकीत जास्तीत जास्त उपाययोजनांवर सर्वसहमती व्हावी यासाठी प्रयत्न होतील. दरम्यान तापमानवाढीचे परिणाम आपल्याला हादरवत राहतील आणि अनुकूलनाच्या उपाययोजनांचीही परीक्षा पाहिली जाईल. अजूनही तापमानवाढीमुळे जागतिक मानवी समाज व अर्थव्यवस्था कोसळण्याचा धोका टळलेला नाही; पण तो टळू शकतो ही आशाही जिवंत आहे. अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलात झालेल्या बैठकीचे हेच फलित आहे.

प्रियदर्शिनी कर्वे, मायरन मेंडिस

इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स अँड क्लायमेट चेंज (आयनेक)