भारतीय समाजात न्यायसंस्थेचे स्वतःचे एक वेगळे स्थान आहे.  इतर सर्व संविधानिक संस्थांचा ऱ्हास होतो आहे असे चित्र आपल्याभोवती आपल्याला दिसते आहे. न्यायपालिकांवरही काही वेळा आरोप होत आहेत, त्यांच्या  कार्यपद्धतीबाबत काही  अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारले जात आहेत. असे असतानाही अजून सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाचा इतर शासकीय व्यवस्थांपेक्षा न्यायपालिकेवर जास्त विश्वास आहे असेच चित्र आहे. भारतीय राज्यघटना समोर ठेवून, त्या प्रमाणे काटेकोरपणे वागून, अनेक महत्त्वाचे निर्णय देणाऱ्या विविध स्तरांवरच्या न्यायधीशांची परंपरा आपल्याकडे आहे;  त्यांतील अत्यंत चमकदार असे नाव म्हणजे अभय ओक.  ते आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून सेवानिवृत्त होत आहेत. मातोश्रींचे निधन झाल्यावरदेखील शेवटच्या दिवशी काम करून त्यांनी अकरा प्रकरणांत निकालपत्र देऊन व्यावसायिक निष्ठेचे एक असाधारण उदाहरण आपल्याला घालून दिले आहे.  ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण व चंद्रभागा नदी प्रदूषण नियंत्रण व पंढरपूर यात्रा व्यवस्थापनाच्या संदर्भात ओक साहेबांनी मुंबई उच्च न्यायालयात असताना दिलेले निर्णय आजही वाखाणले जातात. 

      त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या समारंभात त्यांनी केलेले भाषण त्यांच्या कार्यपद्धतीप्रमाणेच वेगळे व खूप विचार करायला लावणारे होते.  सर्वसाधारणपणे एखादा वकील न्यायमूर्ती झाला की त्याचे ‘नुकसान’ होते असा सार्वत्रिक समज आहे. असे काही नुकसान होत असल्यास, हे नुकसान फक्त  आर्थिक बाबींचे असू शकते असे ठामपणे सांगत; एखादा वकील कितीही चांगला असला तरी त्याची कामगिरी ही त्याचा अशील, त्याच्या विरोधी पक्षाचा वकील आणि ज्यांच्यासमोर खटला चालणार आहे ते न्यायमूर्ती यांच्यावर खूप अवलंबून असतो.  न्यायाधीशाच्या बाबतीत फक्त भारतीय राज्यघटना व त्या न्यायाधीशाचा अंतर्नाद  यांचेच त्याला ऐकावे लागते असे  ओक साहेबांनी स्पष्टपणे सांगितले. इतके स्वातंत्र्य दुसऱ्या कुणालाच असत नाही. त्यामुळे न्यायाधीश होताना वकील मंडळी त्याग-बीग करतात असे म्हणणे साफ चुकीचे आहे. जर कोणी त्याग करत असेल तर ते म्हणजे न्यायाधीशाचे कुटुंबीय असतात. 

    १९८३ साली ठाण्यातील न्यायालयापासून एक वकील म्हणून सुरू झालेली त्यांची कारकिर्द शनिवारी नवी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून संपली.  मुंबई उच्च न्यायालय,कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशी  त्यांची  देदीप्यमान कारकिर्द  झाली. सेवानिवृत्तीनंतर विविध माध्यमांकडून त्यांना मुलाखतीसाठी विचारणा झाली.  कमीत कमी तीन ते चार महिने आपण कोणत्याही माध्यमाशी काहीही बोलणार नाही असे त्यांनी विनम्रपणे सांगितले.  तेवढ्या वेळात भावनावेग कमी होऊन आपल्या कारकिर्दीकडे निष्पक्षपातीपणे पाहण्याची मनोभूमिका तयार होईल आणि मगच अशा पद्धतीने बोलणे शक्य होईल असे त्यांनी नम्रपणे सांगितले.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी सेवानिवृत्तीनंतरही काही बंधने पाळलीच पाहिजेत असे त्यांनी ठासून सांगितले. 

   एकंदरीत भारतीय न्यायव्यवस्थेविषयी बोलताना ते म्हणाले की ट्रायल कोर्ट्स आणि जिल्हा न्यायालय यांचेकडे जास्त लक्ष देणे आवश्यक आहे.  फार मोठ्या प्रमाणात थकलेले खटले हा खूप गंभीर प्रश्न आहे. ज्या वेळी भारतीय न्यायव्यवस्थेचा विचार होतो त्या वेळेला या विचाराच्या केंद्रस्थानी उच्च व सर्वोच्च न्यायालय असते.  त्याचबरोबर तालुका व जिल्हा पातळीवर चालणारी न्यायालयेही तितकीच महत्त्वाची  आहेत आणि सर्वसामान्य नागरिकांना खरा न्याय तेथेच  मिळतो हे आपण  लक्षात ठेवले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले. जामिनाबाबत एक निश्चित स्वरूपी धोरण आणि विविध न्यायालयांतील रिक्त पदे तातडीने भरणे ही आजच्या काळाची प्राथमिकता आहे. सर्वोच्च न्यायालय ‘मुख्य न्यायमूर्ती केंद्रित’ झाले आहे.  तेथे सुनावणीसाठी खटले  लागण्याची प्रक्रिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता व संगणकाच्या साहाय्याने कमीत कमी मानवी हस्तक्षेप असणारी व  निःपक्षपाती झाली पाहिजे हे त्यांचे मत विचार करण्याजोगे आहे. 

सेवानिवृत्तीनंतरही न्यायमूर्ती अभय ओक या ना त्या प्रकारे सर्वसामान्य माणूस व कायदा यांच्यासाठी काही ना काही करत राहतील याची खातरी आहे.