इ. स.  सुमारे १६०० साली डच ईस्ट इंडिया कंपनीला भारताशी व्यापार करण्याची, त्यासाठी सैन्य उभारण्याची, किल्ले बांधण्याची सनद मिळाली.  त्यासाठी बोटी बांधणे, त्यांमधून माल नेणे आणणे, या उद्योगात बोटी बुडणे, लुटल्या जाणे, आजार, वगैरे धोके आणि त्यामुळे नुकसानही होणे ही गोष्ट नेहमीचीच होती; पण फायदाही चांगलाच होता. त्यासाठी लागणारे मोठ्ठे भांडवल गोळा करण्यासाठी आणि नुकसानही वाटून घेण्यासाठी जॉइंट स्टॉक कंपनी या व्यवस्थेची खूपच मदत झाली; त्यामुळे आजतागायत मोठे उद्योग, व्यापार, कारखाने सुरू करता आले.

    कंपनीच्या मूळ भांडवलाचे ( प्रायमरी मार्केट) भाग ज्यांनी खरेदी केले, त्यांना ज्या वेळी पैशाची गरज पडेल त्या वेळी ते भाग विकून बाहेर पडता यावे यासाठी दुय्यम (सेकंडरी) शेअर मार्केट उपयोगी पडते.  भागधारकांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर  परतावा  – डिव्हिडंड आणि भाग विकला तर वाढलेल्या शेअर किमतीच्या स्वरूपात मिळतो. येथेच या लेखाचा उद्देश सुरू होतो.

     माझा दावा असा की या वाढीव शेअर किमतीमुळे या बाजारात एकूण समाजाने केलेली गुंतवणूक वाढतच जाते. आज भारतात या दुय्यम बाजारात झालेल्या गुंतवणुकीची रक्कम (dollars 5.5 trillion)देशाच्या सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या  (3.95trillion GDP) दीडपट आहे. ही रक्कम लहान सहान नाही.  या गुंतवणुकीने  ना मूळ कंपनीचे भांडवल वाढते, ना त्या कंपनीला ती रक्कम वापरायला मिळते, ना त्या भागधारकांना ती वापरता येते. एकाने ते भाग विकले तर त्या जागी विकत घेणाऱ्यांचे पैसे जातातच. या गुंतवणुकीचा कोणताही फायदा कोणालाही होत नाही. ना कोणाला त्यातून नवा उद्योग सुरू करता येतो, ना रोजगार वाढतो, ना जुना व्यवसाय वाढवता येतो, ना नवी वस्तू किंवा सेवा खरेदी करता येते, ना नवे घर बांधता येते, ना जुने दुरुस्त करता येते, ना शाळेची फी देता येते! सोन्याची खरेदी करण्यासारखी ही दुय्यम भागबाजारातील गुंतवणूक पूर्णपणे निरुत्पादक तर असतेच; पण समाजाची बचत बँकेतील ठेवी, PPF, small savings, कर्जरोखे,  कर्जरोखे बाजार अशा उत्पादक मार्गांकडून निरुत्पादक ब्लॅक होलकडे वळवून समाजाच्या आर्थिक विकासात अडथळाच ठरते!

त्यामुळेच सध्या बँकांच्या कर्ज देण्याचे प्रमाण १६%वाढत आहे; तर ठेवी वाढण्याचा दर १०%च आहे.  याबद्दल धोक्याचा इशारा रिझर्व्ह बँकेने, अर्थमंत्र्यांनी आणि शासनाच्या प्रमुख अर्थ सल्लागारांनीही  (श्री नागेश्वरन)  दिला आहे. 

      सध्या बचत करण्याइतकी आय (इन्कम) समाजातील १० ते १५% श्रीमंत लोकांकडे आहे. त्यांना जर शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीतून बँकेतील ठेवीपेक्षा दीडपट, दुप्पट परतावा मिळत असेल तर त्यांचे तरी काय चुकते? त्यामुळेच लोक म्युच्युअल फंडात, एसआयपीद्वारे किंवा थेट शेअर बाजारात गुंतवणूक करतात. बहुतेक सर्व कंपन्या डिव्हिडंड देण्याऐवजी आपला रिझर्व वाढवतात.  त्यामुळे शेअरची किंमत वाढत राहते आणि ज्या वेळी भागधारक आपले भाग विकेल त्या वेळी त्याला कॅपिटल गेनच्या स्वरूपात परतावा मिळतो . दरवर्षी मिळणाऱ्या डिव्हिडंडवर टॅक्स देण्याच्याऐवजी शेअर विकून मिळणाऱ्या कॅपिटल गेनवर कमी टॅक्स द्यावा लागणार असल्यामुळे भागधारकांना सुद्धा ही पद्धत आवडते! आपण निवडलेले प्रतिनिधी आणि त्यांनी निवडलेले मंत्री आणि केवळ उच्चच  काय तर  सर्वच सरकारी नोकर हे श्रीमंतांत मोडण्यासारखे असल्याकारणाने आणि उरलेले सर्व अब्जाधीश श्रीमंत लोक राजकीय पक्षांना देणग्या देत असल्याकारणाने आपले शासन श्रीमंतांच्या फायद्याचेच धोरण आखत असते;  मग तळातल्या ८५% गरिबांचा विकास नाही झाला तरी बिघडत नाही!

       पण समजा काहीतरी चमत्कार झाला आणि शासनाला असे वाटले की चालू आहे ही गोष्ट काही बरोबर नाही आणि त्यात काहीतरी दुरुस्ती करायला पाहिजे; तर काय करता येईल याचा विचार करू या. बँकांनी जर आपल्याकडच्या ठेवींवर तुल्यबळ असा व्याजदर द्यायचे ठरवले तर त्यांनी दिलेली कर्जे फारच महाग होतील आणि आजारापेक्षा उपचार भयानक अशी परिस्थिती होईल! मी काही अर्थतज्ज्ञ नाही; पण मला सुचणारा उपाय खाली दिलेला आहे.

          शासनाने असा कायदा करावा की कंपनीला मिळालेला फायदा दरवर्षी कंपनीने पूर्णपणे किंवा निदान 90 टक्के, भागधारकांना डिव्हिडंड म्हणून वाटून टाकावा; नाहीतरी हा फायदा भागधारकांच्याच  मालकीचा असतो. त्याचे काय करायचे याचा निर्णय पूर्णपणे भागधारकांनीच घेतला पाहिजे.  तो निर्णय कंपनी मॅनेजिंग बोर्डाने घेऊ नये. भागधारक त्या पैशाने कदाचित काही नवीन वस्तू, सेवा खरेदी करेल; कदाचित बँकेमध्ये ठेवेल किंवा कदाचित त्याच कंपनीचे शेअर विकत घेण्यासाठी वापरेल. कंपनी कायम आपले शेअर हे त्या शेअरच्या बुक व्हॅल्यूला विकेल असाही कायदा असावा; त्यामुळे कंपनीला तिचे भांडवल वाढून त्याचा उपयोग उद्योग व्यापार वाढवण्यासाठी, जास्त लोकांना नोकरी देण्यासाठी  करता येईल. भागधारकांना त्याच्या शेअरची संख्या वाढल्याने पुढील वर्षी जास्त dividend मिळू लागेल. माझ्या मते, या व्यवस्थेने भागधारकांना जवळपास सध्या इतकाच परतावा मिळेल; पण त्यातील जुगार, अनिश्चितता कमी होईल. या सर्व व्यवहारात निर्माण होणारा पैसा ब्लॅक होलमध्ये न जाता समाजाला उपयुक्त ठरेल, खेळता राहील.  शासनाला dividend टॅक्स वाढवून, तसेच कॅपिटल गेन टॅक्स वाढवून , एकंदरीत शेअर बाजाराचे आकर्षण कमी करता येईल, समाजाच्या बचतीचा ओघ परत बँका आणि शासकीय बचत योजनांकडे वळवता येईल. 

    सर्वच बचत करणाऱ्या नागरिकांनी, फक्त स्वत:चा फायदा न पाहता, आपण भारताचे आणि सर्व जगाचे नागरिक आहोत हे लक्षात घेऊन ‘मी’ च्या ऐवजी ‘आम्ही’ ही ओळख स्वीकारावी. स्वतःबरोबर तळातल्या समाजाच्याही विकासाचा विचार करावा.