हा संकल्प करणे ही सामाजिक जबाबदारी… 

 निवृत्तीपूर्वी नुकत्याच एका मित्र कुलगुरूंनी दिलेल्या मुलाखती वाचण्यात आल्या. कुलगुरूचे पद म्हणजे फक्त काटेरी मुकुटच नव्हे; तर ती बाणांची काटेरी भीष्मशय्यादेखील असते. प्रसिद्ध नाटककार  पुरुषोत्तम दारव्हेकर यांच्या नाटकात एक वाक्य आहे – नुकत्याच लग्न होऊन घरात आलेल्या सुनेला सावध करताना सासरा म्हणतो, “बाई गं,तुझ्या पदरात जळते निखारे आहेत. तुझ्यापुढे आव्हान आहे, निखारे विझू द्यायचे नाहीत अन् पदरही जळू द्यायचा नाही!” कुलगुरूंसमोरदेखील विद्यापीठाचा गाडा सुरळीत चालवताना हेच आव्हान असते. आमच्या उस्मानिया विद्यापीठाचे एक माजी कुलगुरू म्हणत असत की कुलगुरूंना बी. पी. चा त्रास नसेल; तर तो काम करीत नाही – टाईम पास करतो असे समजावे. बहुतेक प्रत्येक कुलगुरूंना त्याच्या कार्यकाळात वेगवेगळ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. डॉ. धनागरे यांनी या अनुभवावर आधारित जे पुस्तक ( हिरवे अनुबंध,मौज) लिहिले ते डोळे उघडणारे आहे. अगदी पहिल्या दिवसापासून ते निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत त्यांना प्रचंड त्रास झाला. या ताणापोटी त्यांच्या पत्नीचा दुर्दैवी अंतदेखील झाला! आमच्या वेळी नागपूरच्या कुलगुरूंना याच प्रकारच्या तापापोटी कार्यकाल पूर्ण होण्याआधी राजीनामा द्यावा लागला होता. मी दिलेल्या राजीनाम्यांची संख्या न सांगितलेली बरी! सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या कुलगुरूंचा अनुभव असाच आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. या सर्व प्रकरणाकडे आता गांभीर्याने बघायची वेळ आली आहे.

   हा त्रास विविध विद्यार्थी संघटनांकडून होतो, कर्मचारी, प्राध्यापक संघटनांकडून होतो. या सगळ्या संघटना, हे नेते कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्षाशी संबंधित असतात. अनेक तरुण मुलांना या माध्यमातून आपल्या नेतेगिरीचे प्रदर्शन करण्याची हौस असते. अनेक चांगले नेते, लोकप्रतिनिधी, मंत्री अशा चळवळीतूनच पुढे आले, यशस्वी झाले हेही खरे. एक गोष्ट आधीच स्पष्ट केलेली बरी… लोकशाही पद्धतीने योग्य, न्याय्य हक्कांसाठी लढा देणे यात काहीच गैर नाही. कुठल्याही व्यवस्थेत त्रुटी असतातच. निर्णयप्रक्रियेत माणसे असतातच. त्यांच्या हातून चुका होणे, कुणी त्या मुद्दाम करणे, कुणी अप्रामाणिक असणे शक्य आहे. अशा वेळी प्रशासनाच्या लक्षात त्या चुका आणून देणे, कायद्याच्या चौकटीत राहून न्यायासाठी आग्रह धरणे योग्यच. कुणीही कुलगुरू सहसा हे अमान्य करणार नाही; शिवाय न्याय्य मागण्या रेटण्यासाठी वेगवेगळी प्राधिकरणे असतात, अधिकारी असतात, समिती असतात; नाहीतर न्यायालयाचादेखील पर्याय असतोच शेवटचा! पण हे सारे न जुमानता, हम करे सो कायदा, बेकायदा मागण्यांसाठी आग्रह, गुणवत्ता-दर्जा यांची तमा न बाळगता बेकायदा सवलतीसाठी दुराग्रह हे खरे तापदायक असते.

    उदाहरणच द्यायचे झाले तर नापास झालेल्या विद्यार्थ्याची पुढच्या वर्गात प्रमोशनची – नियमांत न बसणारी मागणी… ग्रेस गुण देऊन पास करण्याची मागणी… सायन्स,इंजिनियरिंगसारख्या विषयात आवश्यक ती हजेरी नसतानाही परीक्षेला बसू देण्याची मागणी… किंवा गुणवत्ता नसताना, नियमांत बसत नसताना पदोन्नत्तीचा अट्टाहास! इथे एकदा सवलत दिली की मग तेच उदाहरण वापरून पुनः पुनः नियमभंग करून आपली मागणी पुढे रेटण्याचाच नियम झालाय. हे प्रेशर फक्त संघटनांचेच नसते; तर वेगवेगळ्या प्राधिकरणांवर निवडून आलेल्या माननीय प्रतिनिधींचेदेखील असते. विद्यापीठातील प्राधिकरणासाठी होणाऱ्या या निवडणुका माझ्या माहितीप्रमाणे फक्त महाराष्ट्रातील विद्यापीठांतच होतात. दक्षिणेकडे किंवा इतर विद्यापीठांत ठरवून दिलेल्या नियमांप्रमाणे कुलगुरू  नियुक्ती करतात – त्याही कॅंपसच्या नियमित प्राध्यापकांच्या. आपल्या विद्यापीठ कायद्यात २०१६ साली काही चांगले बदल झाले खरे; पण परिस्थिती फारशी बदलली नाही. माझे स्वतःचे पदभार स्वीकारल्यानंतरचे नऊ महिने या निवडणुका घेण्यातच गेले. नॅकसारखे महत्त्वाचे काम मागे पडले. लोकशाही पद्धतीला काहीच हरकत नाही. सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवे; पण या निवडणुकादेखील पक्षीय,राजकीय पातळीवरच लढल्या जातात. ज्याच्यावर आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधीचा वरदहस्त तेच निवडून येतात. काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर इथेही गुणवत्तेशी भरपूर तडजोड केली जाते. निवडणूक निकाल आले की या विद्यापीठावर या पक्षाचा,संघटनेचा झेंडा अशाच बातम्या प्रसिद्ध होतात. निवडणुकीदरम्यान ही सुशिक्षित प्राध्यापक मंडळी एकमेकांशी ज्या पद्धतीने भांडतात,ते कधी कधी किळसवाणे असते. चक्क राजकारणाची धुळवड सुरू असते या काळात. दक्षिणेकडे विद्यापीठांत अशा निवडणुका नसूनही त्यांचा कारभार तुलनेत अधिक चांगला चालतो. गैरप्रकार होतच नाहीत असे नाही; पण प्रमाण त्या मानाने कमी… या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे स्तोम इतके की प्रत्येक जण आपली ओळख सिनेट मेंबर, ॲकॅडेमिक  कौन्सिल मेंबर, एम सी मेंबर अशीच करतो. कुणालाही मी प्राध्यापक आहे, माझे अमुक स्पेशलायझेशन आहे, मी अमुक विषय शिकवतो, माझे या क्षेत्रात मूलभूत संशोधन आहे… हे अभिमानाने सांगावेसे वाटत नाही. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यात, विद्यार्थी, प्राध्यापक यांचे न्याय्य प्रश्न कायदेशीर मार्गाने पुढे रेटण्यात गैर काहीच नाही; पण या प्राधिकरणाच्या मीटिंगमध्ये जो गोंधळ होतो तो कधी कधी  तापदायक असतो; कारण छुपा अजेंडा सर्जनात्मक नसतो – जातीपातीचे राजकारण करणारा विघातक अजेंडा असतो.( काही अपवाद सोडता) इथेही कुलगुरूंना धारेवर धरण्याची प्रथा पाळली जाते. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे, विद्यार्थिहिताचे निर्णय घेणे, नवे उपक्रम राबविणे, नवीन विज्ञान तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणे, उत्तम संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, उत्तम मानांकनासाठी, भविष्यातील आव्हानांसाठी प्रयत्न करणे हे सारे राहते बाजूला! कुलगुरूंना अडचणीत कसे आणता येईल, प्रशासनात अडथळे कसे निर्माण होतील, स्वतःचा, राजकारणी पक्षाचा, संघटनेचा अजेंडा कसा पुढे रेटता येईल असाच प्रयत्न असतो.

    याचा अर्थ सगळा दोष संघटनांचा अन् कुलगुरू मात्र निर्दोष,योग्य असे मुळीच म्हणायचे नाही. काही कुलगुरूदेखील  चुकीच्या मार्गाचा अवलंब करतात.आर्थिक अफरातफर करतात. अगदी लाच घेतल्याची उदाहरणेदेखील स्टिंग ऑपरेशन करून माध्यमांनी उघड केली आहेत. खरेतर कुलगुरू यांचे काम स्वतःचा आदर्श घालून दाखवण्याचे; पण प्रत्येक क्षेत्रात अपवाद असतातच; तरीही एखाद दुसरा अपवाद वगळल्यास कुणा कुलगुरूंना कठोर शिक्षा झाली आहे, कुणाचा पगार – पेन्शन रोखली  गेली आहे असे ऐकिवात नाही. करून-सवरून ही भ्रष्ट मंडळी उजळ माथ्याने समाजात वावरताना दिसतात. यांपैकी ज्याचे सरकार दरबारी संबंध आहेत, ते तर सहीसलामत सुटून दुसऱ्या मोठ्या पदावर विराजमान झालेले दिसतात. खरेतर विद्यापीठ संघटनांनी निर्दोष, प्रामाणिक व्यक्तीला त्रास देण्याऐवजी अशा भ्रष्ट मंडळींना शिक्षा होईल यासाठी संघर्ष करायला हवा. कायद्याच्या विरोधात जाऊन काही आर्थिक गैरव्यवहार होत असतील तर प्राधिकरणात त्यावर चर्चा होऊन ते रोखले पाहिजेत. प्रसंगी राज्यपाल महोदयांकडे तक्रार करून पाठपुरावा केला पाहिजे. कुलगुरू हा एकटा वाटेल ते मनमानी निर्णय घेऊ शकत नाही. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत निर्णय घेण्याचा – तोही विद्यार्थिहिताचा – त्याला अधिकार असतो. सरकारचा, शिक्षण विभागाचा अंकुश असतोच. आर्थिक बाबतीत तर वित्त अधिकारी, कुलसचिवदेखील तितकेच जबाबदार असतात; शिवाय अनुदान देणारे सरकार, यूजीसी अन् इतर संस्था यांना हिशेब द्यावेच लागतात. लेखा परीक्षणामध्ये देखील काही बाबी, त्रुटी समोर येतात. ही सगळी आपापल्या अधिकारात प्रामाणिक असली तर कुलगुरूंना हवे ते निर्णय घेणे,आर्थिक गैरव्यवहार करणे सोपे नाही; तरीही कुणी मर्यादेबाहेर गेलेच तर कायद्याअंतर्गत शिक्षा व्हायलाच हवी. कुणीही मोकळा सुटता कामा नये; त्यामुळे शिक्षणक्षेत्र काही प्रमाणात का होईना, स्वच्छ होईल!

    असे म्हणतात की तुम्हांला एखादा देश बरबाद करायचा असेल तर युद्ध,शस्त्र यांची गरज नाही. तुम्ही तिथली शिक्षणव्यवस्था खिळखिळी केलीत तरी पुरे! आपली प्रगती, विकास, नैतिकता, संस्कार, चारित्र्य सारे सारे शिक्षण प्रणालीच्या मजबूत पायावर अवलंबून असते. त्यासाठी विद्यापीठाचा एकटा कुलगुरू जबाबदार  नसतो. विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी किंबहुना अख्खा समाजदेखील यासाठी जबाबदार असतो. त्यामुळे शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांनी एकत्र येऊन प्रण  केला पाहिजे नववर्षात… शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी, जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी, सशक्त,चारित्र्यसंपन्न नवी पिढी घडविण्यासाठी हे अत्यंत गरजेचे आहे. 

सहवीर्यं करवावहै|

Let us do great things together!