जगभरात डिजिटल पेमेंट नेटवर्क सुविधा पुरवणारी बलाढ्य नावं म्हणजे व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि अमेक्स. आपल्याकडे माहिती तंत्रज्ञान तसेच बँकिंग क्षेत्रातील घडलेल्या क्रांतीमुळे एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या साधनांचा संचार आपल्या दैनंदिन जीवनातदेखील लीलया झाला. त्याचबरोबर व्हिसा, मास्टरकार्ड, अमेक्स ही नावंदेखील आपल्या पाकिटात अलगद विराजमान होऊ लागली. या कार्ड्सच्या भारतातील बाजारपेठेचा जवळपास ९०% हिस्सा हा व्हिसा आणि मास्टरकार्ड या अमेरिकन जोडगोळीच्या ताब्यात आहे. 

आपल खातं सरकारी बँकेत असो, खाजगी बँकेत असो वा सहकारी – आपल्या पाकिटात विराजमान झालेल्या कार्डावर बँकेच्या प्रतीक चिन्हाबरोबरच (Logo) प्रामुख्याने याच जोडगोळीपैकी एकाचं प्रतीक चिन्ह (Logo) आपल्याला पाहायला मिळतं; तर ही अमेरिकन जोडगोळी नक्की कसला व्यवसाय करते? त्यातून त्यांना उत्पन्न कसं मिळतं? त्यांची उलाढाल किती आणि कुठे कुठे चालते? अशा काही प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेऊ.

 या दोन्ही कंपन्या डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग सुविधेचं जाळं (Network) पुरवठादार कंपन्या आहेत. हे जाळं या कंपन्यांनी जगभरात विणलेलं आहे. याचा लाभ घेणारे घटक म्हणजे मुख्यतः बँका या कंपन्यांच्या ग्राहक आहेत. बँकांकडून या सुविधेचा वापर करण्याबद्दल मिळणारी फी हा या कंपन्यांचा मुख्य उत्पन्न-स्रोत आहे. 

या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचे एकूण ४ घटक आहेत. ग्राहकाला कार्ड देणारी बँक, ग्राहक, कार्डावरून पैसे घेणारे व्यापारी आणि व्यापाऱ्याची बँक. ग्राहक व्यापाऱ्याला कार्ड वापरून पैसे देतो. त्यासाठी POS मशीनचा वापर होतो जे या पेमेंट प्रोसेसिंग जाळ्याशी जोडलेलं असतं. कार्ड पुरवणारी बँक ग्राहकाने केलेला व्यवहार प्रमाणित करते आणि व्यापाऱ्याची बँक ते पैसे स्वीकारून व्यापाऱ्याच्या खात्यात जमा करते. व्यापाऱ्याची बँक यासाठी व्यापाऱ्याकडून फी घेते जी तो ग्राहकाकडून वसूल करतो. या फीमधला काही हिस्सा हा या कार्ड कंपन्यांना मिळतो; परंतु हा काही त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत नव्हे. ग्राहक आणि व्यापारी यांच्यात झालेल्या एकूण उलाढालीच्या प्रमाणात या कंपन्या बँकांकडून फी वसूल करतात. रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालानुसार २०१९-२० या आर्थिक वर्षात फक्त डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड मिळून भारत देशात ७२.३८ करोड व्यवहार झाले. यात डेबिट कार्ड व्यवहार जवळपास ५० करोड होते.  हे एकूण व्यवहार तब्बल १४.३५ लाख करोड एवढ्या प्रचंड रकमेचे होते. या आकड्यांवरून आपण या कंपन्यांचे उत्पन्न किती प्रचंड असेल याची कल्पना करू शकतो; कारण ते या व्यवहारांच्या रकमेच्या प्रमाणात असते. 

याव्यतिरिक्त या कंपन्यांकडे एक महत्त्वाची गोष्ट असते; ती म्हणजे ग्राहकाची माहिती! आजच्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या जगात ही ‘माहिती’ फारच बहुमूल्य आहे. ही माहिती कसली? तर ग्राहकाची इत्थंभूत माहिती. ग्राहकांच्या खर्चाच्या सवयी, आवडी निवडी, पत इत्यादी तसेच त्याने केलेल्या व्यवहारांवरून त्याचे आर्थिक आणि सामाजिक स्थान / कुवत अशी सगळी माहिती देखील या कंपन्यांना मिळते. या माहितीचा वापर कसा केला जातो याची आता वाचकांना नक्कीच कल्पना असेल. त्याबद्दल अनेक माध्यमांतून चर्चा होत असतेच. गूगल, फेसबुकसारख्या कंपन्यांकडे असलेली माहिती आणि त्याची गोपनीयता, त्या माहितीचा होत असलेला वापर हा सर्वश्रुत आहेच. या कार्ड कंपन्यांकडेदेखील अशी सगळी माहिती असतेच जिचा वापर ते आपल्या फायद्यासाठी करून घेतात. 

आपल्या देशात तंत्रज्ञानाच्या जोरावर विकसित केलेली स्वतःची किरकोळ देय आणि तडजोड प्रणाली (Retail Payments and Settlement System) उभारणे व त्याला प्रोत्साहन देणे, पर्यायाने विदेशी कंपन्यांच्या मक्तेदारीला आव्हान देणे आणि या क्षेत्रात एक भारतीय पर्याय उपलब्ध करून देणे अशा सुप्त आणि धाडसी हेतूने २००८ मध्ये भारतीय रिजर्व बँक आणि भारतीय बँक संघ (इंडियन बँक्स असोसिएशन) यांनी मिळून नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची (NPCI) स्थापना केली. 

२०१२ मध्ये NPCI ने RuPay डेबिट कार्ड्सची सुरुवात केली. २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू केल्यानंतर रुपे डेबिट कार्ड्सच्या संख्येत लक्षणीय वाढ व्हायला सुरुवात झाली. आपल्या पंतप्रधानांनी २०१८ मध्ये एका भाषणात रुपे कार्डच्या वापराची तुलना देशसेवेशी केली होती. २०१७ मध्ये रुपे डेबिट कार्ड्सची संख्या एकूण बाजारपेठेच्या फक्त १७% होती. २०२० मध्ये ती वाढून ६०% झाली. ही वाढ एवढी लक्षणीय आहे की त्यामुळे व्हिसा आणि मास्टरकार्ड या जोडगोळीने मायबाप अमेरिकन सरकारकडे याविषयी चिंता व्यक्त केली आणि गाऱ्हाणे घातले. २०२३ या वर्षात फक्त रुपे कार्ड्सने झालेल्या व्यवहारांची संख्या ८६.०१ करोड आहे. २०१९ मध्ये एकूण कार्ड व्यवहारांची संख्या ७२.३८ करोड होती. यावरून आपल्याला भारतातील रुपे कार्डच्या वाढलेल्या वापराचा व त्यामुळे होणाऱ्या अमेरिकन जोडगोळीच्या पोटदुखीचा अंदाज येईल; मात्र अजूनही क्रेडिट कार्डच्या बाबतीत भारतात या अमेरिकन जोडगोळीचा वरचष्मा टिकून आहे. क्रेडिट कार्ड बाजारपेठेतील रुपे कार्डचा हिस्सा हा २% इतका नगण्य आहे. तो वाढवण्यासाठी आता RBI आणि NPCI प्रयत्नशील आहे. तसेच RuPay ला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थापित करण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. RuPay सुविधेच्या वापरासंदर्भात आता सिंगापूर, भूतान, मालदीव, यु. ए. ई., बहारीन, सौदी अरेबिया, म्यानमार, द . कोरिया, नेपाळ, युके, रशिया, ओमान, बेल्जियम, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड इ. देशांबरोबर करार झाले आहेत. 

RuPay च्या या अशा यशानंतर NPCI चे असेच दुसरे अपत्य आता जगभरात धुमाकूळ घालायला तयार आहे. भारतात तर त्याने डेबिट कार्ड्सनापण मागे टाकले आहे. हे अपत्य म्हणजे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस अर्थात UPI. NPCI ने विकसित केलेल्या या नवीन प्रणालीने अख्खं जग अचंबित आहे. फक्त मोबाईल फोन, इंटरनेट आणि एका कागदावर छापलेल्या QR कोडच्या साहाय्याने कोणत्याही कार्डाशिवाय आणि POS मशीनशिवाय पैशाच्या देवाणघेवाणीचे तत्काळ आणि अहोरात्र व्यवहार या प्रणालीने शक्य करून दाखवले आहेत. वापरायला अत्यंत सोपी असल्याने ही प्रणाली बघता बघता प्रचंड लोकप्रिय झाली आहे. तळागाळातील सामान्य घटकांनादेखील या प्रणालीने बँकिंग व्यवहारांच्या कक्षेत आणले आहे. 

२०१६ मध्ये २१ बँकांपासून सुरू झालेलं हे जाळं आता २०२३ मध्ये ४८४ बँकांमध्ये पसरलं आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात UPI द्वारे भारतभरात एकूण ८३७५.११ करोड व्यवहार झाले ज्यात झालेली एकूण उलाढाल ही १३९ ट्रिलियन रुपये एवढी महाप्रचंड आहे.  फेब्रुवारी २०२० मध्ये जगप्रसिद्ध हार्वर्ड विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या एका लेखात या UPI क्रांतीची दखल घेतली गेली आहे. या लेखानुसार UPI च्या झंझावातामुळे व्हिसा आणि मास्टरकार्ड हे फार वेगाने त्यांचा भारतीय बाजारपेठेतील हिस्सा गमावत चालले आहेत. 

UPI च्या या यशाला देशातील मोबाईल फोन आणि इंटरनेटच्या वापरातील झालेली वाढदेखील तितकीच कारणीभूत आहे. २०१२ मध्ये ४.५ करोड भारतीयांकडे स्मार्टफोन होते. २०२३ मध्ये हीच संख्या १०० करोडच्या वर पोचली आहे. भारतनेट प्रकल्प, स्वस्त मोबाईल इंटरनेट डेटा वापर यांमुळे गावोगावी इंटरनेटच्या वापरात देखील वाढ झाली आहे. जून २०२२ च्या ट्रायच्या एका अहवालानुसार जवळपास ८० करोड भारतीय वेगवान इंटरनेटचा (broadband) वापर करतात. 

नुकत्याच भारतात पार पडलेल्या G-20 देशांच्या परिषदेमध्ये भारत सरकारने सर्व देशांच्या प्रतिनिधींना UPI प्रणालीची ओळख व्हावी या उद्देशाने त्यांना किरकोळ खरेदीसाठी UPI च्या वापराचे प्रात्यक्षिक दाखविले. RuPay प्रमाणे UPI ला देखील आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळावी व त्याचा उपयोग आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्हावा यासाठी हा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न होता. 

RuPay, UPI या भारतीय प्रणालींचा जगभरात वापर सुरू झाल्यास त्यातून NPCI ला मिळणारा नफा अर्थव्यवस्थेला आवश्यक परकीय चलन मिळवून देऊ शकेल आणि याचा देशाला नक्कीच फायदा होऊ शकेल. तळागाळातल्या लोकांपर्यंत ही डिजिटल क्रांती पोचून हळूहळू रोखीविरहित अर्थव्यवस्थेच्या ध्येयाकडे जाण्याचा मार्गदेखील याच UPI च्या वाटेने जातो. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एका अभ्यासानुसार रोख रक्कम काढण्यासाठी लोकांच्या एका वर्षातील सरासरी एटीएममधील वाऱ्या २०१६ पासून २०२३ पर्यंत निम्म्यावर (१६ वरून ८ वर) आल्या आहेत. म्हणजेच रोख रकमेची आवश्यकता निम्म्यावर आली आहे असं म्हणता येईल. याच अभ्यासात पुढील काही बाबी नमूद केल्या आहेत: