देशाच्या संदर्भात विचार करायला लागले की सर्वप्रथम आपल्या डोळ्यांपुढे सर्वोच्च पदावर असलेले राजकीय नेते उभे राहतात आणि त्यांचीच चर्चा माध्यमांतून अधिक होत असते. याचे कारण देशाची ध्येयधोरणे लोकांनी निवडून दिलेले राजकीय नेतेच ठरवत असतात; ती सत्ता आणि ते अधिकार त्यांच्याच हातात असतात. हे अर्थात खरे असले, आणि लोकशाहीत ते तसेच असणे आवश्यकही असले, तरी त्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्यतः भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (‘आयएएस’मधील) साधारण पाच हजार अधिकारी पार पाडतात. सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रचंड अशा देशव्यापी प्रशासकीय यंत्रणेचे थेट नियंत्रण हे आयएएस अधिकारीच करत असतात. राजकीय नेत्यांनी ठरवलेले एखादे धोरण कितीही चांगले असले तरी प्रत्यक्षात ते लोकांच्या हिताचे ठरते किंवा नाही हे खूपदा त्या धोरणाची अंमलबजावणी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत कशी केली जाते त्यावर अवलंबून असते. म्हणूनच भारतीय प्रशासकीय सेवा इतकी महत्त्वाची आहे. या सेवेतील अधिकाऱ्यांचे योगदान नेमके कसे असावे, कसे असू शकते याचा एक मानदंड प्रस्थापित करणारे एन. विठ्ठल यांचे यावर्षी  ३ ऑगस्ट रोजी चेन्नई येथे निधन झाले. या निमित्ताने त्यांच्या कार्याला उजाळा देणे उपयुक्त ठरेल कारण आजच्या ‘अमृत काळात’,  समर्थ, संपन्न, सुसंस्कृत भारत निर्माण करण्याच्या आपल्या वाटचालीत प्रशासकीय सेवेचे योगदान खूप आवश्यक असणार आहे.  

   नागराजन ऊर्फ एन. विठ्ठल (इंग्रजीत Vittal) यांचे कुटुंब तमिळनाडूमधले पण वडिलांच्या बदलीच्या सरकारी नोकरीमुळे त्यांचे वास्तव्य वेगवेगळ्या ठिकाणी होत असे. नागराजन यांचा जन्म केरळची राजधानी थिरूअनंतपुरम येथे १९३८ साली झाला. चेन्नई येथील विख्यात लॉयोला कॉलेजातून ते १९५८ साली बी.एस्सी. झाले आणि १६ मे १९६० पासून भारतीय प्रशासकीय सेवेत गुजरात कॅडरमध्ये रुजू झाले. कांडला बंदराचे कमिशनर, इंडस्ट्रीज् कमिशनर, गुजरात नर्मदा व्हॅली फर्टीलायझर कंपनी(GNFC)चे अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य सचिव अशी अनेक महत्त्वाची पदे त्यांनी भूषवली. उद्योगक्षेत्रासाठी सर्व परवाने व सुविधा एकाच कार्यालयात मिळतील अशी ‘सिंगल विंडो सर्व्हिस’ त्यांच्याच नेतृत्वाखाली गुजरातच्या प्रत्येक जिल्ह्यात सत्तरच्या दशकात सुरू झाली आणि त्यातून राज्याच्या औद्योगिक विकासाला मोठीच चालना मिळाली. वेगवेगळ्या खात्यांकडे परवाने मागण्यासाठी भटकंती करण्यात खर्च होणारा वेळ आणि खटाटोप वाचला. पुढे इतरही अनेक राज्यांतून तो कित्ता गिरवला गेला. गेल्या आठवड्यात त्यांना श्रद्धांजली वाहताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ‘गुजरातच्या विकासातील पायाभूत योगदान’ आवर्जून नमूद केले ते याचमुळे. पुढे त्यांना दिल्ली येथे केंद्र सरकारच्या सेवेत घेतले गेले. इलेक्ट्रॉनिक्स खात्याचे सचिव म्हणून १९९० ते १९९६ अशी सलग सहा वर्षे त्यांनी काम केले. याच दरम्यान ते टेलेकॉम कमिशनचेही अध्यक्ष होते. त्याकाळी देशात नव्यानेच सुरू होत असलेल्या आयटी उद्योगाचा पाया टेलेकम्युनिकेशन हाच होता. 

   विठ्ठल लिहितात, “मी आयएएस असलो तरी शिक्षणाने साधा केमिस्ट्रीचा पदवीधर होतो. केवळ एखाद्या अधिकारपदावर माझी नेमणूक झाली म्हणून मला त्या क्षेत्राचे सगळे ज्ञान झाले असे मी कधीच मानले नाही. वेगवेगळ्या गोष्टी मला स्वतःला प्रथमच नीट समजून घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे माझ्या दिल्लीतील पहिल्याच आठवड्यात मी इंडस्ट्रीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नॅसकॉमसारख्या सर्व संस्थांशी संपर्क साधला. त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. त्यानंतरही दर महिन्यातून एकदा मी त्यांच्या प्रतिनिधींना भेटत असे. त्यातून मी त्यांचा विश्वास संपादन करू शकलो.” आयटी क्षेत्रात भारताने नंतर जी भरारी घेतली त्याचा पाया याच काळात घातला गेला. 

   त्यावेळी उदारीकरणाला सुरुवात झाली असली तरी प्रशासनाच्या पातळीवर अनेक बंधने होतीच. एका अर्थाने लायसन्स-परमीट राज चालूच होते. टेलेकम्युकेशन ही केंद्र सरकारची मोनोपॉली होती. टेक्सास इन्स्ट्रूमेंट्स ही भारतात आलेली पहिली सॉफ्टवेअर कंपनी. त्यांच्या बंगलुरू येथील आस्थापनेला टेक्सास येथील मुख्यालयाशी सतत संपर्क साधावा लागे. पण त्यासाठीदेखील त्यांना रोजच्या रोज केंद्र सरकारच्या मार्फतच जावे लागे. या साऱ्या अडचणी विठ्ठल यांनी दूर केल्या. त्या काळात भ्रष्टाचारासाठी प्रसिद्ध असलेले एक मंत्री त्यांचे बॉस होते आणि त्यांच्या घरी एकदा प्रचंड बेहिशेबी रोकड सापडली होती. पण तरीही त्यांचे राजकीय वजन जबरदस्त होते आणि कोर्टाने त्यांची निर्दोष सुटका केली होती. त्यांच्याशी विठ्ठल यांना पदोपदी संघर्ष करावा लागे. पण तशा सगळ्या अडचणींवर मात करून भारतात स्वतःची सॅटेलाईट अर्थ स्टेशन्स स्थापन  करायची परवानगी विठ्ठल यांनी टेक्सास इन्स्ट्रूमेंट्स या कंपनीला दिली आणि त्यानंतर इतरही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना दिली. त्यामुळे या कंपन्यांनी भारतात आपापल्या सुसज्ज आस्थापना स्थापन केल्या. त्यांनी त्यासाठी आयबीएम, मोटरोला यांसारख्या कंपन्यांबरोबर अनेक करार केले. भारतातील कंपन्यांना विदेशातील कामे मिळवता यावीत आणि भारतातून ती कामे सुलभरीत्या करता यावीत यासाठी डेटा नेटवर्क उभारले, निर्यातीला प्रोत्साहन दिले, आयटी क्षेत्रात जास्तीत जास्त तरुणांना रोजगार मिळेल यासाठी योजना आखल्या. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) ही मोठी शृंखला त्यांनी याच काळात उभी केली. आज भारतात तशी साठ पार्क्स आहेत आणि आयटी उद्योगाचे ते मुख्य केंद्र आहे. देशाचे दहा टक्के जीडीपी म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न (२५० बिलियन डॉलर्स) याच आयटी उद्योगातून मिळते आणि साठ लाख लोकांना याच उद्योगातून थेट आणि चांगले उत्पन्न असणारा रोजगार मिळतो. म्हणजेच साठ लाख कुटुंबे आज या उद्योगावर अवलंबून आहेत. आयटी क्षेत्रासाठी त्यांनी दिलेले ते सर्वांत मोठे योगदान म्हणता येईल आणि मुख्यतः याच कामगिरीसाठी १९९७ साली ‘बिझिनेस टुडे’ या नामांकित पाक्षिकाने ‘स्वातंत्र्योत्तर पन्नास वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिशा देणाऱ्या पन्नास व्यक्ती’ या यादीत विठ्ठल यांचा समावेश केला होता.     

   यानंतर केंद्रीय दक्षता आयोगाचे आयुक्त (सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनर, सीव्हीसी) म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. ३ सप्टेंबर १९९८ पासून २ सप्टेंबर २००२ रोजी निवृत्त होईपर्यंत ते या पदावर होते. प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या अशा बदल्या होतच असतात, पण मुळात तो अधिकारी कर्तबगार असेल तर जिथे जाईल तिथे तो आपला ठसा उमटवू शकतो. विठ्ठल यांच्या कारकिर्दीत ते प्रकर्षाने जाणवते. दक्षता आयोग हा तसा १९६४ पासून अस्तित्वात असला तरी विठ्ठल यांच्या कारकीर्दीतच तो प्रकाशात आला. निवडणूक आयोगाच्या बाबतीतदेखील टी. एन. शेषन यांच्यामुळे असेच काहीसे घडले. कुठल्याही पदाची परिणामकारकता ही त्या पदावरील व्यक्ती किती तडफेने काम करते यावर अवलंबून असते. सुदैवाने त्यावेळची देशातील परिस्थितीदेखील दक्षता आयोगासाठी खूप पूरक होती. भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे ही सगळ्यांचीच भावना होती आणि त्यामुळे दक्षता आयोगाला खूप अधिकार आणि स्वायत्तता दिली गेली. ‘हवाला प्रकरण’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या एका केसमध्ये विनीत नारायण या पत्रकाराने एक जनहितयाचिका दखल केली होती. तिच्यावर सुप्रीम कोर्टाने १९९८ मध्ये दिलेल्या निवाड्यात काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी होत्या. उदाहरणार्थ, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी निर्माण केले गेलेले सीव्हीसी हे पद एक मुख्य निवडणूक आयुक्त या पदाप्रमाणेच घटनानियुक्त (statutory) पद असावे, कुठल्याही राजकीय हस्तक्षेपापासून ते मुक्त असावे, या पदासाठीच्या व्यक्तीची निवड पंतप्रधान, गृहमंत्री व विरोधी पक्षनेता यांनी एकत्र येऊन करावी आणि चार वर्षांची मुदत संपेपर्यंत या पदावरील व्यक्तीला पदच्युत करता येऊ नये. सीबीआय आणि सक्तवसुली विभाग (ED) या यंत्रणादेखील सीव्हीसीच्या अधिपत्याखाली होत्या. या स्वातंत्र्याचा विठ्ठल यांनी पुरेपूर सदुपयोग केला.  

   कुठल्याही पदावर नेमणूक झाली की ते क्षेत्र नीट समजून घ्यायची त्यांची प्रथमपासूनच पद्धत होती. त्यानुसार सीव्हीसी बनल्यावर भ्रष्टाचार का आणि कसा होतो आणि त्याला आळा घालण्यासाठी काय करता येईल याचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. प्रशासनातील भ्रष्टाचार हा काही नवा नाही. “ज्याप्रमाणे मासा पाणी कधी पितो हे सांगता येत नाही, त्याचप्रमाणे सरकारी अधिकारी पैसे कधी खातो हे सांगता येणार नाही,” असे कौटिल्यानेही आपल्या ‘अर्थशास्त्र’ ग्रंथात लिहून ठेवले आहे. भ्रष्टाचाराची व्याख्या करणे तसे कठीण आहे. तो आर्थिक असू शकतो, तसाच बौद्धिक वा नैतिकही असू शकतो. लाचखोरीपासून कामचोरीपर्यंत असंख्य प्रकारच्या आचरणाला ‘भ्रष्ट’ म्हणता येईल. भ्रष्टाचार कशाला म्हणायचे यावरच दिवसचे दिवस अखंड वाद घालता येईल. तसला शब्दच्छल करून बुद्धिभ्रम होऊ नये म्हणून जागतिक बँकेने केलेली ‘खासगी लाभासाठी सार्वजनिक पदाचा दुरुपयोग’ (‘abuse of public office for private gain’) हीच भ्रष्टाचाराची व्याख्या गृहीत धरून विठ्ठल सतत चार वर्षे भ्रष्टाचाराशी लढले.  

   फ्रान्सिस फुकूयामा आणि रॉबर्ट पुटनम या दोघा समाजशास्त्रज्ञांनी गरिबी आणि भ्रष्टाचार यांच्यातील परस्परसंबंधाचा बराच अभ्यास केला होता. आर्थिक विकास हा फक्त आर्थिक धोरणे, पतपुरवठा, बचतदर, अंदाजपत्रकातील तूट अशा ‘तांत्रिक’ बाबींवर अवलंबून नसतो; ज्या देशातील लोक प्रामाणिकपणे काम करतात, दिलेला शब्द आणि केलेले करार पाळतात, त्या देशांत उद्योगधंदे अधिक निघतात, त्यांची अधिक भरभराट होऊ शकते आणि त्यामुळे साहजिकच त्या देशांचा आर्थिक विकासही जलद होतो अशी त्या दोघांची मांडणी होती आणि ती विठ्ठल यांना पूर्ण पटलेली होती. भ्रष्टाचारनिर्मूलनाच्या कामात त्यांनी जनसंपर्कावर भर दिला कारण त्या कामातील लोकजागृतीचे महत्त्व त्यांना पटले होते. बहुतेकदा एखादा अधिकारी भ्रष्ट आहे किंवा नाही ते इतर कोणाहीपेक्षा आधी त्याच्या कुटुंबीयांना कळत असते. कारण घरात वाममार्गाने किती पैसा येतो हे त्यांनाच प्रथम दिसत असते. आपल्या पगारात बसणार नाही अशा चैनीची राहणी आपण ठेवता कामा नये, कारण मग त्या राहणीसाठी ‘अतिरिक्त’ पैसा मिळवायची आवश्यकता निर्माण होणार नाही, हे जर कुटुंबीयांनी आधी ठरवले तर त्यातून अधिकारी भ्रष्ट बनायचे प्रमाण आटोक्यात येऊ शकेल असे विठ्ठल यांचे मत होते. म्हणूनच विठ्ठल आपल्या भाषणांत अनेकदा म्हणत की, “प्रत्येक भ्रष्ट माणसामागे एक लोभी कुटुंब असते!” महिन्याचे सुमारे दहा दिवस ते प्रवास करत. वेगवेगळ्या ठिकाणी व्याख्याने देत. त्यांची व्याख्याने खूप रंजक आणि माहितीपूर्ण असत. त्याशिवाय चारशेच्यावर लेखही त्यांनी लिहिले. ‘Citizen’s Guide to Fighting Corruption’ ही आयोगाने प्रकाशित केलेली छोटी पुस्तिका देशभर वितरित केली गेली. दक्षता आयोगासारखी काही सरकारी यंत्रणा आहे याची त्यामुळे लोकांना प्रथमच जाणीव झाली. प्रत्येक राज्यात त्यांनी दक्षता आयोग स्थापना केला; बँका, कस्टम्स, इन्कम टॅक्स, सेल्स टॅक्स, एक्साइज वगैरे सर्व मोठ्या शासकीय आस्थापनांमध्येही दक्षता अधिकारी ही पोस्ट निर्माण केली. त्यांना योग्य ते अधिकार देऊन सक्षम केले. त्याचा एक दृश्य परिणाम म्हणजे पूर्वी आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारींची संख्या सरासरी महिना दोनशेपेक्षा कमी होती, ती सात पट वाढून महिना दीड हजारावर जाऊन पोचली. आलेल्या तक्रारींचा आयोग पूर्ण तपास करत असे. तक्रारीत तथ्य आढळले तर संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध उचित कारवाई करायचा आदेशही त्या त्या खात्याला देत असे. यावर विठ्ठल स्वतः बारकाईने लक्ष ठेवून असत. त्यांच्या कार्यकाळात ९८ टक्के प्रकरणांमध्ये दोषी कर्मचाऱ्याविरुद्ध खात्याकडून कारवाई केली गेली. 

   अर्थात खातेनिहाय कारवाई हा एक भाग झाला. शेवटी संबंधित कर्मचारी हा कोर्टात जातोच आणि दुर्दैवाने भ्रष्टाचाराचा गुन्हा कोर्टात सिद्ध करणे हे आपल्याकडे महाकठिण आहे. खूपदा चौकशी करणारे अधिकारी स्वतःही भ्रष्ट असतात आणि एरवीही भ्रष्टाचाऱ्यांची साखळी एकमेकांना सांभाळून घेत असते. त्यामुळे अनेक अधिकारी नंतर निर्दोष सुटतात. याचा अनुभव आल्यानंतर ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते अशांची यादी आपल्या वेबसाइटवर दर आठवड्यात जाहीर करायला त्यांनी सुरुवात केली. संबंधित अधिकारी भयंकर चिडले. यात आपली बदनामी होत आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. पण पोलिसांनी अटक केलेल्यांची नावे कोर्टात निकाल लागायच्या आधी, किंबहुना प्रकरण कोर्टात दखल व्हायच्याही आधी, वृत्तपत्रांतून जाहीर होतात; मग सीव्हीसीने तेच केले तर कुठे चुकले अशी भूमिका विठ्ठल यांनी घेतली. भ्रष्टाचाऱ्यांना जरब बसण्याच्या दृष्टीने या कुप्रसिद्धीचा खूप उपयोग झाला कारण त्यांची चर्चा समाजात सगळीकडे होऊ लागली आणि त्यातून  संबंधितांचे  नाव एक भ्रष्ट अधिकारी म्हणून लोकांसमोर येऊ लागले. समाजातील अशा प्रकारच्या बदनामीची लाज कितीही नाही म्हटले तरी प्रत्येकालाच असते. अमेरिकेतील प्रख्यात न्यूजवीक साप्ताहिकाने दर आठवड्याला प्रसिद्ध होणाऱ्या दक्षता आयोगाच्या या यादीला ‘E-Shame’ म्हटले होते. हिंदुस्थान टाइम्सने केलेल्या एका पाहणीनुसार ९३ टक्के लोकांनी विठ्ठल यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविला होता. “भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या पण अगदी वरपर्यंत हात पोचलेल्या काही बड्या अधिकाऱ्यांची नावे आपल्या वेबसाइटवर जाहीर करताना प्रतिहल्ल्याची भीती नाही का वाटली?” असे विचारले असता विठ्ठल म्हणाले होते, “मी काय करतो हे कोणाला आवडो वा न आवडो, पण माझे पद घटनानियुक्त असल्याने मी निवृत्त होईपर्यंत ते माझे काहीच वाकडे करू शकणार नाहीत.” 

   खोलात जाऊन विचार केला तर जाणवते की लोभ हे भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे आणि हा लोभ म्हणजे मानवी स्वभावाचाच एक भाग आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार कधीच शंभर टक्के दूर करता येणार नाही. पण त्याचे प्रमाण कमीत कमी कसे करता येईल हे पाहणे देशाच्या विकासासाठी अत्यावश्यक आहे. विठ्ठल म्हणत, “साधारण दहा टक्के लोक कुठल्याही परिस्थितीत प्रामाणिक राहतात आणि दहा टक्के लोक कुठल्याही परिस्थिती लबाडी करतात. पण मधल्या ८० टक्क्यांचे वागणे प्रामाणिक असणार की भ्रष्ट, हे खूपदा त्या-त्या कार्यालयातील एकूण यंत्रणेवर, म्हणजेच सिस्टिमवर अवलंबून असते. ही सिस्टिम नीट करण्यासाठी सीव्हीसी म्हणून काम करत असताना मी तीन गोष्टींवर भर दिला — नियम आणि कार्यपद्धती सामान्य नागरिकासाठी सुलभ करणे, यंत्रणेचा कारभार पारदर्शी बनवून लोकांना आवश्यक ती सर्व माहिती मिळत राहील अशी तजवीज करणे आणि जे दोषी आहेत त्यांना योग्य ती सजा मिळेल हे पाहणे.” 

   निष्कलंक चारित्र्यामुळे एक आगळेच सामर्थ्य त्यांना प्राप्त झाले होते. त्यामुळेच राजकीय दडपणाला न जुमानता ते आपले काम करू शकले. त्यांच्या धाडसाला सखोल व्यासंगाचीही जोड होती. त्यांनी लिहिलेल्या पंधरा पुस्तकांपैकी सहा भ्रष्टाचाराबद्दल आहेत. भ्रष्टाचाराचा त्यांच्याइतका अभ्यास क्वचितच अन्य कोणी केला असेल. ‘Corruption in India – The Roadblock to National Prosperity’ हे त्यांचे पुस्तक आवर्जून वाचावे असे आहे. कुठल्याही भ्रष्ट यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना आणि सत्ताधाऱ्यांना प्रामाणिक अधिकारी खड्यासारखे टोचत असतात; पण विठ्ठल यांनी त्याची कधी पर्वा केली नाही. जो बऱ्याच पूर्वी मिळायला हवा होता तो पद्मभूषण पुरस्कार त्यांना मिळायला २०१२ साल उजाडावे लागले याचे कारण बहुधा भ्रष्ट हितसंबंधींचा विरोध हेच असावे.  

   थोडा व्यक्तिगत उल्लेख इथे अनुचित ठरू नये. ‘बदलता भारत’ या माझ्या पुस्तकातील ‘भ्रष्टाचाराशी लढताना’ हे एक एकोणीस पानांचे प्रकरण विठ्ठल यांच्यावर आहे आणि ते लिहिण्यापूर्वी २००४ साली मी त्यांच्या चेन्नई येथील घरी त्यांची तीन तासाची मुलाखत घेतली होती. तेव्हाची काही निरीक्षणे आजही आठवतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्यांची साधी मध्यमवर्गीय राहणी. जवळपास सर्वच वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतरही त्याच इतमामात राहता येईल याची तजवीज भल्या-बुऱ्या मार्गाने नोकरीत असतानाच करून ठेवलेली असते. विठ्ठल त्याला अपवाद होते. राजा अण्णामलाई पुरम (आरए पुरम) या चेन्नईच्या मध्यमवर्गीय वस्तीत एका साध्यासुध्या भाड्याच्या घरात ते आणि पत्नी गीता राहत होते. टँकरने पाणी मागवावे लागणे, टीव्ही दुरुस्त करण्यासाठी मेकॅनिकचा पाठपुरावा करणे अशा अनेक अडचणींना सर्वसामान्य नागरिकाप्रमाणे स्वतः तोंड देत. घरात आमचे स्वागत करायला, आम्हाला चहापाणी द्यायला त्यांच्या पत्नी स्वतःच आल्या होत्या; अशी कामे करायला घरात कोणी नोकरही दिसत नव्हता. या गोष्टी तशा अगदी साध्या वाटतात, पण त्यावरून त्या व्यक्तीच्या एकूण राहणीची कल्पना येते; एखादा अधिकारी त्याच्या कारकिर्दीत भ्रष्ट होता की नाही याचाही एक सर्वसाधारण अंदाज त्यावरून बांधता येतो. मला विशेष आनंद वाटलेली आणखी एक गोष्ट इथे नमूद करायला हवी. मुलाखत संपल्यानंतर झालेल्या अनौपचारिक गप्पांत समजले की त्यांच्या कित्येक पिढ्या तमिळनाडूमध्ये राहत आल्या असल्या तरी ते मूळचे महाराष्ट्रातील आहेत! “माझं मूळ आडनाव राव आहे. माझ्या बायकोचं होणावळकर. आम्ही देशस्थ ब्राह्मण. बऱ्याच पिढ्यांपूर्वी आमचे पूर्वज महाराष्ट्रातून तमिळनाडूत आले.” अर्थात मराठी नीटसे येत नसल्याने हे सर्व त्यांनी इंग्रजीतच सांगितले, पण आपल्या मराठी मुळाचा त्यांना अभिमान आहे. “मी रोज दासबोध वाचतो आणि त्यानुसार वागायचा प्रयत्न करतो,” असे म्हणत आपला एक प्रेरणास्रोतही त्यांनी त्यावेळी उघड केला. 

   ‘हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्रीयन्स इन तमिळनाडू’ हे त्यांनी लिहिलेले एक पुस्तकही त्यांनी भेट दिले. शिवाजी महाराजांचे सावत्र बंधू एकोजी राजे यांनी १६७५ साली तंजावर येथे राज्य स्थापन केले आणि तेव्हापासून अनेक मराठीभाषक मोठ्या प्रमाणावर तमिळनाडूत स्थायिक झाले आहेत. तमिळ जनतेनेही त्यांचा पूर्ण स्वीकार केला आहे. ‘आजवरचा सर्वश्रेष्ठ तमिळ अभिनेता’ अशी ज्यांची ओळख आहे ते शिवाजी गणेशन हेही मुळचे मराठीभाषक होते. त्यांनी केलेली शिवाजी महाराजांचा भूमिका पाहून खूश झालेल्या पेरियार ऊर्फ रामस्वामी नायकर यांनीच त्यांना सर्वप्रथम शिवाजी गणेशन म्हणायला सुरुवात केली. आजचे तमिळनाडूमधील सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेते रजनीकांत हेही मूळचे मराठीभाषक आहेत आणि त्यांचे मूळ नाव शिवाजीराव गायकवाड आहे.  

   हल्ली अनेकदा कानावर पडणारा ‘अमृत काळ’ हा शब्द म्हणजे वैदिक ज्योतिषातील एक संकल्पना आहे. कुठल्याही मोठ्या कामाला सुरुवात करण्याची हा सर्वाधिक शुभ मुहूर्त मानला जातो. देशाच्या स्वातंत्र्याला २०४७ मध्ये शंभर वर्ष पूर्ण होईपर्यंत भारत एक विकसित देश म्हणून जगात ओळखला जावा हे एक स्वप्न पंतप्रधानांनी जनतेपुढे ठेवले आहे. त्या दिशेने आगामी पंचवीस वर्षांत आपण करणार असलेली वाटचाल आता सुरू होत आहे आणि त्याच अर्थाने या काळाला ‘अमृत काळ’ असे म्हटले गेले आहे. या वाटचालीत यशस्वी व्हायचे असेल तर त्यासाठी राजकीय नेत्यांप्रमाणेच प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे योगदानही महत्त्वाचे असेल. माध्यमांमधील चर्चेत त्यांचे योगदान फारसे कधी येत नाही पण ते किती महत्त्वाचे असणार आहे हे एन. विठ्ठल यांच्या आठवणींतून समोर येते. 

++++