कोलंबिया हा दक्षिण अमेरिकेतील एक महत्त्वाचा देश. अमली पदार्थांच्या व्यापारासाठी आणि व्हेनेझुएलानंतर अमेरिकेचे लक्ष्य बनण्याची दाट शक्यता असलेला देश म्हणून आपल्या सर्वांना तो परिचित आहे. पाबलो एस्कोबार या अमली पदार्थ – तस्करीसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या तस्करावर आधारित ‘नार्कोस’ ही नेटफ्लिक्सवरची मालिका खूप गाजली. या निमित्तानेही कोलंबिया व तेथील अमली पदार्थांचा व्यापार हा आपल्याला माहिती झाला. कोलंबिया हा दक्षिण अमेरिकेतील एकमेव असा देश आहे ज्याला पॅसिफिक महासागर आणि अटलांटिक महासागर (कॅरिबियन समुद्र) अशा दोन्ही किनारपट्ट्या लाभल्या आहेत. कोलंबियाची संस्कृती ही मूलनिवासी लोक, स्पॅनिश वसाहतवादी आणि आफ्रिकन गुलाम यांच्या मिश्रणातून तयार झाली आहे. कोलंबियाची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित आहे. येथील पाचू, कॉफी आणि वेगवेगळ्या प्रकारची फुले प्रसिद्ध आहेत. राजधानी बोगोटा आणि ‘फुलांचे शहर’ किंवा ‘शाश्वत वसंताचे शहर’ असे प्रसिद्ध असलेले मेडेलिन ही या देशातील प्रमुख शहरे.
एके काळी कोलंबियाची आरोग्य व्यवस्था लॅटिन अमेरिकेतील एक उत्तम उदाहरण मानली जात होती. अत्यंत कमी खर्चात जास्तीत जास्त लोकांना आरोग्य विमा आणि सुविधा देणारी ही व्यवस्था ‘अनिवार्य स्पर्धा’ (Mandated Competition) या तत्त्वावर आधारित होती. सरकार आणि खाजगी क्षेत्र यांची यात भागीदारी होती. खाजगी कंपन्यांवर कडक सरकारी नियंत्रण असायचे आणि गरिबांना वैद्यक खर्चांवर पूर्ण अनुदान दिले जायचे. नेदरलँड्समध्येही अशाच प्रकारचे यशस्वी मॉडेल पाहायला मिळते.
२०२२ मध्ये कोलंबियामध्ये गुस्तावो पेट्रो यांच्या नेतृत्वाखाली पहिले ‘डाव्या’ विचारांचे सरकार सत्तेवर आले. त्यांनी या व्यवस्थेतून खाजगी क्षेत्राला पूर्णपणे हटवून राज्याचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला. असे करण्यासाठी त्यांचा असा दावा होता, की ही जुनी व्यवस्था कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र, टीकाकारांच्या मते, राजकीय विचारधारेपोटी केलेल्या या बदलांमुळेच आज कोलंबियाची आरोग्य व्यवस्था खरोखरच संकटात सापडली आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘ब्रिटिश मेडिकल जर्नल’मधील ल्यूक टेलर यांच्या लेखानुसार, कोलंबियाच्या आरोग्य व्यवस्थेचे उदाहरण सध्या जगभरातील धोरणकर्त्यांसाठी एक धोक्याची घंटा ठरत आहे. या लेखात केवळ कोलंबियाच नाही, तर अमेरिका आणि ब्रिटनच्या आरोग्य-व्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेपावरही प्रकाश टाकला आहे. अमेरिकन तपास संस्था (ICE) लोकांचा शोध घेण्यासाठी आरोग्य विदेचा वापर करत आहेत, तर ब्रिटनच्या NHS मध्येही ‘पॅलंटिर’सारख्या खाजगी तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे रुग्णांच्या गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यातून उर्वरित जगाला शिकण्यासारखे काही आहे का? जर एखादी आरोग्य व्यवस्था चांगली कामगिरी करत असेल आणि सामान्य जनतेला त्याचे फायदे मिळत असतील, तर केवळ राजकीय विचारधारेसाठी त्यात आमूलाग्र बदल करणे धोकादायक ठरू शकते. आरोग्य व्यवस्थेचे यश हे राजकीय अभिनिवेशापेक्षा ‘पुराव्यांवर आधारित धोरणांवर व निर्णयांवर’ अवलंबून असते किंवा ते तसे असावे. अर्थात आरोग्य हा जनतेच्या जगण्यामरण्याचा प्रश्न असल्याने, तिथे विचारधारेपेक्षा ‘कार्यक्षमता’ आणि ‘लोकहित’ अधिक महत्त्वाचे ठरते. या निमित्ताने जगभरात ज्या आरोग्यवस्था आहेत त्यांचा एक त्रोटक आढावा घेणे संयुक्तिक ठरेल.
आरोग्य व्यवस्थेची प्रमुख जागतिक मॉडेल्स खालीलप्रमाणे आहेत :
१. बेव्हरिज मॉडेल (The Beveridge Model)
यात आरोग्य सेवेचा सर्व खर्च सरकार टॅक्समधून करते. ही पद्धती युनायटेड किंग्डम स्पेन आणि काही स्कँडेनेव्हियन देशांत अस्तित्वात आहे. येथे रुग्णालये सरकारची असतात आणि कार्यरत डॉक्टर व इतर कर्मचारी सरकारीच असतात. रुग्णाला बिल भरावे लागत नाही.
२. बिस्मार्क मॉडेल (The Bismarck Model)
हे मॉडेल आरोग्य विमा पद्धतीवर आधारित आहे. यात मालक आणि कर्मचारी यांच्या उत्पन्नांतून विमा हप्ता कापला जातो.
उदाहरण : जर्मनी, फ्रान्स, जपान.
हे खाजगी क्षेत्राद्वारे चालवले जाते, पण ते ‘नफा न कमवण्याच्या’ तत्त्वावर असते आणि त्यावर सरकारचे कडक नियंत्रण असते.
३. नॅशनल हेल्थ इन्शुरन्स मॉडेल हे बेव्हरिज आणि बिस्मार्क या दोन्हीचे मिश्रण आहे. यात सेवा देणारे खाजगी असतात, पण पैसे देणारे सरकार असते.
उदाहरण : कॅनडा, दक्षिण कोरिया, तैवान.सरकार प्रत्येक नागरिकासाठी विमा हप्ता भरते, ज्यामुळे खाजगी रुग्णालयात उपचार घेणे स्वस्त होते.
४. आउट-ऑफ-पॉकेट मॉडेल अर्थात स्वतःच्या खिशात हात घालून उपचार
ज्या देशांत कोणतीही संघटित व्यवस्था नाही, तिथे हे मॉडेल दिसते.
ज्यांच्याकडे पैसे आहेत त्यांना उपचार मिळतात, गरिबांना नाही. अनेक विकसनशील देशांत ही स्थिती आजही पाहायला मिळते.

कोलंबियाची व्यवस्था ही थोडी वेगळी होती. याला ‘इन्शुरन्स आधारित स्पर्धात्मक मॉडेल’ म्हणता येईल. यात अनेक खाजगी विमा कंपन्यांमध्ये स्पर्धा असायची. सरकार हे ठरवायचे, की विमा कंपन्यांनी किमान कोणत्या सुविधा द्यायच्या आहेत आणि त्या किती नफा कमवू शकतात.
श्रीमंतांकडून प्रीमियम घेतला जायचा आणि त्याच पैशांतून गरिबांचा विमा सरकार उतरवायचे. कोणतीही आरोग्य व्यवस्था परिपूर्ण नसते. पण कोलंबियाच्या उदाहरणावरून हे स्पष्ट होते, की जेव्हा तुम्ही एका यशस्वी ‘हायब्रीड’ (मिश्र) मॉडेलला बाजूला सारून पूर्णपणे सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून राहण्याचा प्रयत्न करता, तेव्हा संसाधनांच्या अभावामुळे संपूर्ण व्यवस्था कोलमडून पडू शकते.

भारताची ‘आयुष्मान भारत’ (PM-JAY) ही योजना जगातील सर्वात मोठी सरकारी अर्थसाहाय्यित आरोग्य योजना आहे. ही योजना नेमकी कोणत्या मॉडेलमध्ये बसते आणि ती कोलंबियाच्या अनुभवातून काय शिकू शकते, हे पाहणे रंजक ठरेल.
भारताची ही योजना प्रामुख्याने ‘नॅशनल हेल्थ इन्शुरन्स मॉडेल’ (National Health Insurance Model) आणि ‘बिस्मार्क मॉडेल’ यांचे मिश्रण आहे.
यात सरकार स्वतः विमा कंपन्यांना प्रीमियम भरते किंवा थेट ट्रस्टद्वारे रुग्णालयांचे बिल भरते. रुग्ण सरकारी किंवा योजनेशी जोडलेल्या खाजगी रुग्णालयात जाऊन उपचार घेऊ शकतो. ही योजना कोलंबियासारखी सरसकट सर्वांसाठी नसून ती प्रामुख्याने गरीब आणि असुरक्षित लोकांसाठी आहे.
कोलंबियामध्ये जेव्हा राजकीय कारणांमुळे खाजगी क्षेत्राला अचानक बाहेर काढण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा व्यवस्था कोलमडली. भारतासाठी याचे तीन मोठे धडे आहेत :
१) जर खाजगी रुग्णालयांना सरकारी दरामुळे तोटा झाला किंवा सरकारने पैसे थकवले, तर ही व्यवस्था कोलमडू शकते.

२) सत्ता बदलली तरी आरोग्य धोरणात टोकाचे बदल करू नयेत, अन्यथा त्याचा फटका थेट रुग्णांना बसतो.

३) केवळ विमा देऊन चालत नाही, तर सरकारी रुग्णालयांचा दर्जाही सुधारणे आवश्यक आहे जेणेकरून खाजगी क्षेत्रावरील अवलंबित्व कमी होईल.