पुण्यातल्या दुर्दैवी वैद्यकीय घटनेच्या निमित्ताने…

एक अत्यवस्थ रुग्ण रुग्णालयात दाखल झाला आहे.  त्याच्याजवळ उपचारासाठी अजिबात पैसे नाहीत. पुढे काय?

 येथे रुग्णालय म्हटले की त्याचे महत्त्वाचे दोन प्रकार : शासकीय व खासगी.  

शासकीय रुग्णालयाबाबत पैशांचा काहीच प्रश्न येत नाही कारण तेथे केले जाणारे सर्व उपचार हे मोफत असतात.  या दोन्ही प्रकारच्या रुग्णालयांचे सर्वसाधारणपणे तीन स्तर असतात : छोटी, मध्यम व संस्थात्मक रुग्णालये. खाटांची संख्या व उपलब्ध तज्ज्ञ यानुसार हे  स्तर  ठरतात. रुग्णाची अत्यवस्थ अवस्था कोणत्या आजारामुळे  आहे यावर एखादे रुग्णालय त्यासाठी  आवश्यक उपचार करू शकते का नाही ते ठरते.  

खासगी रुग्णालयाचे पुन्हा  काही प्रकार असतात.  डॉक्टरांची व्यक्तिगत मालकी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मालकी किंवा एखाद्या विश्वस्त संस्थेची मालकी असे ते प्रकार असू शकतात. 

एखादा रुग्ण अत्यवस्थ आहे हे कसे ठरवायचे? त्यासाठी अत्यवस्थ रुग्णांची व्याख्या केली पाहिजे.

प्रचलित कायद्यानुसार कोणतेही रुग्णालय अशा प्रकारे अत्यवस्थ असलेल्या रुग्णाला कोणत्याही कारणांनी उपचार नाकारू शकत नाही. लहान आणि मध्यम आकाराच्या रुग्णालयांमध्ये हृदयविकार, मेंदूतील रक्तस्राव, डोक्याला झालेली तीव्र स्वरूपाची इजा, बाळंतपणात  होणारे काही गंभीर आजार यांवरील उपचारांसाठी अतिदक्षता विभागाची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांना स्थिर करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, उपकरणे आणि तज्ज्ञ डॉक्टर नसू शकतात; त्यामुळे ते रुग्णालय किंवा रुग्णालयातील डॉक्टर एखाद्या अत्यवस्थ रुग्णाला उपचार करण्यासाठी सक्षम नाहीत असे होऊ शकते.  अशा स्थितीत या रुग्णाला प्रथमोपचार करून अधिक तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा अधिक  मोठे  रुग्णालय  यांच्याकडे पाठवण्याची जबाबदारी त्या रुग्णालयाची किंवा डॉक्टरांची असते. अशा अधिक सक्षम रुग्णालयाकडे स्थानांतर करण्यासाठी वाहन व्यवस्थादेखील सुरुवातीच्या रुग्णालयानेच करणे अपेक्षित आहे.

    भारतीय नागरिकाला जगण्याचा हक्क आहे व तो मूलभूत घटनादत्त अधिकारही आहे.  जगण्याच्या हक्कातच आरोग्याचा हक्कही समाविष्ट झाला आहे. त्यामुळे वरची व्यवस्था ही या तत्त्वानुसार आहे असे आपण म्हणू शकतो.  परंतु यात एक महत्त्वाची गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाला त्याचा मूलभूत हक्क देण्याची जबाबदारी राज्य किंवा केंद्र शासनाची आहे.  त्यानुसार त्यांनी ही व्यवस्था म्हणजे प्रथमोपचाराची सक्ती व वेळप्रसंगी अधिक चांगल्या रुग्णालयात स्थलांतराची जबाबदारी ही वैद्यक  क्षेत्रावर टाकली आहे.  ही जबाबदारी पार पाडल्यानंतर त्यासाठी आलेला खर्च शासनाने संबंधित रुग्णालयाला भरून दिला पाहिजे.  कारण राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या एका महत्त्वाच्या मूलभूत जबाबदारीचे  निर्वाहन  येथे वैद्यक व्यवसाय करीत आहे.

धर्मादाय विश्वस्त निधींमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या  रुग्णालयांच्या बाबतीत काय नियम आहेत?

   या सर्व बाबींचा कायदेशीर विचार करताना पंडित परमानंद कटारा विरुद्ध भारत सरकार(१९८९) हा खटला पथदर्शी आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले आहे की  अपघातासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला उपचार करून स्थिर करणे ही डॉक्टरांची संपूर्ण, परिपूर्ण आणि सर्वोपरी  जबाबदारी आहे. या महत्त्वाच्या निकालानंतर भारतीय कायदा आयोगाने वैद्यकीय आणीबाणी व स्थिरीकरण यांच्या व्याख्या करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे.  त्यातील वैद्यकीय आणीबाणीची व्याख्या आपण सुरुवातीला पाहिली आहे.  स्थिरीकरण म्हणजे रुग्णाला उपचार पूर्ण करून घरी सोडता येईल अशी स्थिती किंवा पुढील उपचारासाठी इतरत्र हलवणे इतपत रुग्णाच्या तब्येतीत झालेली सुधारणा. 

या सर्व प्रक्रियेत काही त्रुटी आहेत. 

     पुण्यातील दुर्दैवी घटनेत सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या महिलेला ससून सर्वोपचार रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला गेला होता. तो टाळून ती महिला पुन्हा दुसऱ्या खासगी रुग्णालयात गेली.  असे का झाले असावे त्याचा पुरेसा विचार झाला का?  सरकारी रुग्णालये विश्वासार्ह  वाटत नसतील तर त्याची जबाबदारी कुणाची हेदेखील आपण कधीतरी ठरवले पाहिजे.