महाराष्ट्र राज्य शासनाने नुकतेच म्हणजे गेल्या मार्च महिन्यात पुढील २५  वर्षांसाठीचे भाषा धोरण जाहीर केले आहे.  या बाबत १२ पानी  शासन निर्णय नुकताच जाहीर झाला आहे.  अर्थातच निर्णयाची भाषा खास शासकीय मराठी आहे. एक मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले.  द्विभाषकापासून हे मराठी भाषिक  राज्य निर्माण झाल्याने आता मराठीला बरे दिवस येतील अशी आशा निर्माण झाली.  हे बरे दिवस यायचे असतील तर एकंदरीतच सर्व राज्यकारभारात मराठीचा वापर होणे गरजेचे होते. त्या अनुषंगाने वेळोवेळी अनेक निर्णय घेतले गेले व आता राज्यशासनाच्या दैनंदिन कामकाजात मराठी बऱ्यापैकी वापरले जात आहे. 

   मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार, जतन, संवर्धन व विकास  होऊन मराठी भाषेच्या वापराची व्याप्ती व गुणवत्ता वाढावी  यासाठी  मराठी भाषेचे धोरण आखणे आवश्यक होते.  महाराष्ट्र राज्याचे साधारणपणे  पुढील २५  वर्षांसाठीचे  मराठी भाषेचे धोरण ठरवणे, भाषा सर्वांगांनी वाढावी यासाठी नवनवे उपाय व उपक्रम सुचवणे व या बाबतीत शासनाला  करणे – यासाठी एक कायमस्वरूपी भाषा सल्लागार समिती स्थापन झाली आहे. या भाषा सल्लागार समितीकडे शासनाचे  भाषाविषयक धोरण ठरवण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. या समितीवर नागनाथ कोत्तापल्ले, सदानंद मोरे यांसारखे तज्ज्ञ  होते.  समितीने  विचार करून  एक मसुदा शासनाला सादर केला होता; परंतु तो मंत्रिमंडळासमोर जाऊन त्याला अधिकृत मान्यता मिळालेली नव्हती. त्यानंतर २०२१ साली  या समितीची पुनर्रचना होऊन लक्ष्मीकांत देशमुख समितीचे अध्यक्ष झाले.  नवीन समितीने पूर्वीच्या मसुद्याचा अभ्यास करून एक दुरुस्त मसुदा सादर केला व त्याला आता मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या मसुद्यात एकंदरीत अठरा मुद्दे आहेत.  शेवटचा मुद्दा हा धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार – या बाबतची प्रशासकीय व्यवस्था सांगणारा  आहे. पहिल्या मुद्द्यात या भाषाधोरणाची उद्दिष्टे काय आहेत ते विस्ताराने सांगितले आहे. 

 ही उद्दिष्टे खालील प्रमाणे : 

 बाकीच्या मुद्द्यांमध्ये शिक्षण,  प्रशासन,  न्यायपालिका  यांत व्यावहारिक पातळीवर मराठीचा वापर कसा केला जाईल याची चर्चा आहे.  ‘उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी’  हे ब्रीद शिक्षणासाठी ठेवण्यात आले आहे.  संगणक क्षेत्रातला मराठीचा वापर,  मोडीचे व मराठीच्या बोलीभाषांचे जतन व सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ग्रंथालय व वाचन चळवळ बळकट करण्यासाठीचे प्रयत्न यांचाही त्यात उल्लेख आहे.  या सर्व उद्दिष्टांसाठी वेळोवेळी पैसा उपलब्ध करून दिला जाईल व प्रशासकीय व मंत्रिमंडळ पातळीवर भाषा धोरणाच्या वाटचालीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन योग्य ती प्रगती साधली जाईल अशी आशा करू या.