केंद्र सरकारने आजवर तमिळ, संस्कृत, कन्नड, मल्याळम, ओडिया व तेलगू या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. मराठी भाषेलाही हा दर्जा मिळावा यासाठी गेली अनेक वर्षे वेगवेगळ्या पातळींवर प्रयत्न चालू आहेत. असा दर्जा मिळाल्याने त्या भाषेला राजमान्यता मिळाली असे समजले जाते व भाषेच्या उन्नतीसाठी केंद्राकडून भरीव आर्थिक मदत मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होतो. हा दर्जा देण्यासाठी केंद्र शासनाचे काही निकष आहेत. या निकषांचा अभ्यास करून त्यात मराठी भाषा कशी बसते ते सिद्ध केल्यानंतरच हा दर्जा मिळणार आहे. केंद्र शासनाचे चार महत्त्वाचे निकष आहेत ते खालील प्रमाणे :
1. High antiquity of its early texts/recorded history over a period of 1500-2000 years.
2. A body of ancient literature / texts, which is considered a valuable heritage by generations of speakers.
3. The literary tradition be original and not borrowed from another speech community.
4. The Classical language and literature being distinct from modern, there may also be a discontinuity between the Classical language and its later forms of its offshoots.
हे निकष म्हणजे भाषेची प्राचीनता,मौलिकता, सलगता, तिची स्वयंभू वाङ्मयीन परंपरा व तिच्या प्राचीन आणि आधुनिक रूपांतला आंतरसंबंध यांचा एक प्रकारचा अभ्यासच म्हणायला लागेल. हा अभ्यास करणे आणि तो मान्यतेसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवणे हा वाटतो तितका सोपा विषय नाही. यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने २०१३ साली रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभिजात भाषा मराठी समितीची स्थापना केली होती. हरी नरके हे या समितीचे समन्वयक होते. समितीने आपला अहवाल २०१३ सालच्या मे मध्ये सादर केला व हा अहवाल पुढे केंद्र शासनालादेखील सादर केला गेला. अहवाल अत्यंत सविस्तर आहे; त्यात अनेक मुद्यांचा विचार आहे. महत्त्वाचे दोन मुद्दे वाटतात : यात मराठीचे वय २५०० वर्षांचे असल्याचा पुरावा दिला गेला आहे; तसेच महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्री अपभ्रंश आणि आजची मराठी या तीन वेगळ्या भाषा नसून तो एकाच भाषेचा ऐतिहासिक प्रवास आहे असे साधार सिद्ध केले आहे. समिती अहवाल दिल्लीत पाठवायचा असल्याने त्याचे इंग्रजी भाषांतर अचूक व चांगले होणे गरजेचे होते त्यासाठी ही जबाबदारी अविनाश पंडित यांचेकडे सोपवण्यात आली होती. अहवाल सादर होऊन दहा वर्षे झाली तरी अपेक्षित फल म्हणजे अभिजात भाषेचा दर्जा न मिळाल्याने याबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी शासनाने नुकतीच आणखी एक समिती स्थापन केली आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी व साहित्यिक ज्ञानेश्वर मुळे हे या समितीचे अध्यक्ष असतील; तर राजा दीक्षित, सदानंद मोरे यांच्यासारखे मातब्बर या समितीचे सदस्य म्हणून असतील. मराठी भाषेची बाजू मांडण्यासाठीचा सर्व पुरावा पाठारे समितीच्या अहवालाच्या रूपाने उपलब्ध आहे. केंद्र शासनाचे सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय आणि इतर संबंधित यांच्या गळी ही गोष्ट उतरवणे हे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी ज्ञानेश्वर मुळे यांचा विदेश सेवेतील माजी उच्च अधिकारी म्हणून अनेक वर्षांचा अनुभव नक्कीच उपयोगी पडेल अशी खात्री आहे. संकल्प आणि सिद्धी यांच्यातले अंतर कमी करण्याचा मानस त्यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेताना जाहीर केला आहे. हे अंतर पूर्णपणे संपावे व मराठी अभिजात भाषा म्हणून जाहीर व्हावी ही शुभकामना !
माझा मराठीचे बोलू कौतुके !
परि अमृतातेहि पैजासी जिंके !
ऐसी अक्षरे रसिके ! मेळविन !!
मराठी भाषेमधील शब्दांमध्ये एक विशेष असे माधुर्य आहे. हे माधुर्य अमृतापेक्षाही अधिक आहे असे माऊली म्हणतात.
अनिल, तुझ्या संपादकियातही तेवढेच माधुर्य आहे. आपल्या मातृभाषेला अभिजात भाषेच्या दर्जापासून कुणिही वंचित ठेवू शकत नाही. आज ना उद्या …फार दूर मात्र नक्कीच नाहीं!
लवकरच मराठी अभिजात भाषा म्हणून जाहीर होईल या आशेत व प्रतीक्षेत आहे. (इंग्रजी निकषातले २ मुद्दे एकत्र छापले गेले आहेत. (#2 and 33)