रुथ बॅडर गिंझ्बर्ग या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होत्या. ‘माय ओन वर्ड्स’ या पुस्तकात मेरी हार्टनेट आणि वेंडी विल्यम्स यांनी संकलित केलेले न्या. गिंझ्बर्ग यांचे विविध लेख, भाषणे आणि निकालपत्रे यांचा समावेश आहे. त्याची सुरुवात शाळकरी रुथच्या आठव्या इयत्तेत लिहिलेल्या एका संपादकीयापासून होते. हे रूढार्थाने आत्मचरित्र नसले तरी न्या. गिंझ्बर्ग यांचे ते वैचारिक आत्मचरित्र म्हणता येईल.
शाळेत असताना भाषा, इतिहास आणि समाजशास्त्र हे रुथच्या आवडीचे विषय होते; पण गणित या विषयात तिला गोडी नव्हती. तिच्या भावंडांमध्ये तिच्या नाट्यपूर्ण गोष्टी सांगण्याच्या कौशल्याच्या आठवणी आहेत. रुथची आई राष्ट्राध्यक्ष रुझ्वेल्ट यांच्या पत्नीची चाहती होती. ती रुथला श्रीमती रुझ्वेल्ट यांचा वृत्तपत्रातला स्तंभ नेमाने वाचून दाखवायची. शाळेत चांगले मार्क मिळावणारी रुथ विद्यार्थ्यांनी चालवलेल्या सरकारातही सक्रिय होती. तिची प्रतिमा कधीच ‘पुस्तकी किडा’ अशी नव्हती. सेनेटर मॅकार्थी यांनी नागरी स्वातंत्र्यावर केलेल्या हल्ल्यासंदर्भात संशोधन करण्याचा गृहपाठ तिला मिळाला. त्यावेळी जे काही घडत होते त्याला कायद्याचे ज्ञान वापरून आव्हान देता येईल; हा धडा ती शिकली.
पुढे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी रुथ गिंझ्बर्ग यांची सर्वोच्च न्यायालयावर नेमणूक करण्याची तीन कारणे दिली. त्यांचा पुरोगामी दृष्टिकोन, ज्ञानाधारित निर्णयप्रक्रिया आणि समतोल आणि न्याय्य विचार. आपल्या न्यायालयीन कारकिर्दीमध्ये आपली निकालपत्रे मुद्देसूद लिहिताना शब्दांची उधळण करण्यापेक्षा नेमके शब्द वापरण्यामागे न्या. गिंझ्बर्ग यांचा भर होता. ‘पूर्वग्रह असले की आपली विचार करायची कटकट वाचते,’ या एका धर्मगुरूच्या वक्तव्यावर त्यांचा विश्वास होता.
वायरटॅपिंग करून लोकांवर पाळत ठेवण्याच्या प्रकाराचा निषेध म्हणून वृत्तपत्राला लिहिलेल्या पत्रात त्या लिहितात, ‘एखादी गोष्ट घटनात्मकदृष्ट्या वैध असली; तरी ती शहाणपणाची किंवा योग्य असेलच असे नाही. कोणावर गुन्हेगारी स्वरूपाची कृती केल्याचा आरोप करून त्यावर कारवाई करणे हा मार्ग टोकाचा असतो. जेव्हा इतर समाधानकारक पर्याय उपलब्ध असतात तेव्हा हा मार्ग सहजासहजी वापरला जाऊ नये; कारण गुन्हेगारी संदर्भातला कायदा हा त्या समाजाची नैतिक धारणा दर्शवतो, एवढेच नव्हे तर तो लोकांची नैतिक प्रवृत्ती बदलू शकतो किंवा निर्माण करू शकतो.’
देहांताची शिक्षा हा अमेरिकेत आणि जगभरात वादाचा मुद्दा राहिलेला आहे. त्याबाबत न्या. ब्रेयर यांनी चार महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. विश्वसनीयता आणि अचूकता, मनमानी होते आहे का हे तपासणे, शिक्षा सुनावल्यानंतर तिच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा वेळ आणि या शिक्षेचे प्रमाण झपाट्याने कमी झालेले आहे हे वास्तव या चार गोष्टी न्या. गिंझ्बर्ग यांनी मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून स्वीकारल्या होत्या.
न्या. गिंझ्बर्ग आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसरे एक न्यायाधीश स्कालिआ यांचे कायदेविषयक तीव्र मतभेद आणि त्याच वेळी त्यांची मैत्री, यावर स्कालिआ / गिंझ्बर्ग या नावाचा एक ऑपेरा रंगमंचावर आला होता. त्यात या दोन पात्रांच्या तोंडी ‘आम्ही वेगळे आहोत, आम्ही एक आहोत’ असे एक ऑपेरा-गीत होते. एरवी ऑपेरामध्ये वकिलांचे चित्रण फारसे चांगले नसते; पण ऑपेरा हा न्या. गिंझ्बर्ग यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. जर आपल्याला कोणते कौशल्य हवे याची निवड करता आली असती तर निश्चितपणे गोड गळ्याची निवड केली असती, असे त्यांनी लिहून ठेवले आहे.
न्या. गिंझ्बर्ग लिहितात की कायदेशीर बाबतीत कितीही मतभेद असले तरी रोजच्या आयुष्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व नऊ न्यायाधीशांना एकमेकांबरोबर काम करणे आवडते. या सर्वांना आपले काम कोणाच्याही दडपणाशिवाय करता यावे म्हणून अमेरिकन घटनाकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती आयुष्यभरासाठी करावी असे लिहून ठेवले आहे; त्यामुळे त्यांना निवृत्तीची अशी वयोमर्यादा नाही. जोपर्यंत ते शारीरिकदृष्ट्या सक्षम आहेत तोपर्यंत ते आपले काम करत राहू शकतात.
स्त्री-पुरुष समानता हा न्या. गिंझ्बर्ग यांच्या दृष्टीने
फार महत्त्वाचा विषय होता. समान हक्कांसंबंधित घटनादुरुस्ती (ईआरए) फसल्यानंतरच्या काही दशकांमध्ये बरीच प्रगती होत असली तरी न्या. गिंझ्बर्ग यांनी आपली लढाई चालूच ठेवली. एकाच कामासाठी स्त्री-पुरुषांना समान वेतन मिळावे या मागणीला अनेकांचा विरोध होता; मात्र असे समान वेतन देणे अनिवार्य असेल तर स्त्री-कर्मचारी कमी वेतनात उपलब्ध असू शकणार नाहीत आणि त्यामुळे अनेक पुरुषांना बेकारीचा सामना करावा लागणार नाही हे लक्षात घेऊन काहींनी समान वेतनाला पाठिंबा दर्शवला.
अॅरिझोनासारख्या राज्यांमधे गव्हर्नर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आणि ट्रेझरर या पदांवर फक्त पुरुषच असतील असा कायदा होता. ओहायोमध्ये लवादांवर फक्त पुरुष काम करू शकत होते. विस्कॉन्सिनमध्ये न्हाव्यांना स्त्री आणि पुरुष दोघांचे केस कापायला परवानगी होती; मात्र कॉस्मेटिशिअन या नावाने काम करणार्यांना त्यांची सेवा फक्त स्त्रियांना देता येत होती. जॉर्जियाच्या एका कायद्यानुसार कोणत्याही गौरवर्ण स्त्रीचा कृष्णवर्णीय पुरुषाबरोबरचा संग ही अपमानास्पद गोष्ट मानली जात होती. जर लहान मुलांना मतदानाचा हक्क नसतो; तर तो स्त्रियांनाही नाकारला जाऊ शकतो अशी अनेकांची विचारधारणा होती.
अमेरिकेत विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत महिलांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होत नव्हती. त्यासाठी दिलेल्या अनेक कारणांमध्ये महिला न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहाची व्यवस्था नाही हे कारणही होते. स्त्रियांना समान हक्क देण्यासंदर्भातल्या विधेयकाच्या विरोधात काही भयानक युक्तिवाद केले गेले आहेत.
१) स्त्रियांना सुरक्षितता देणार्या कामगार कायद्याचा फायदा स्त्रियांना मिळणार नाही. (प्रत्यक्षात आता अनेक विधानमंडळे स्त्रियांना संरक्षण देण्याच्या नावाखाली केलेले ढोंगी कायदे मोडीत काढून स्त्री-पुरुष दोघांनाही समान संरक्षण देणारे कायदे करत आहेत. जर कायद्यात काही त्रुटी असतील तर ते कायदे मोडीत काढण्यापेक्षा त्या कायद्यांच्या कक्षांचा विस्तार हा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेला दिसतो.)
२)पत्नीला मिळणारा कायद्याचा आधार नाहीसा होईल.
३) महिलांना सैन्यात काम करणे अनिवार्य असेल.
४)सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह असू शकणार नाहीत.
या अणि अशा युक्तिवादाचा समाचार घेताना न्या. गिंझ्बर्ग यांनी पुरुषांवर अन्याय होणार नाही याचीही खबरदारी घेतली. एखाद्या कर्मचार्यावर अवलंबून असणार्या व्यक्तीसाठी काही करसवलत देताना पुरुष आणि स्त्री कर्मचार्यांमध्ये भेदभाव केला जात असल्यामुळे हे पुरुषांना अन्यायकारक आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. कायद्यानुसार विधवा/अविवाहित/घटस्फोटित स्त्रीला वृद्ध मातापित्यांची काळजी घेण्यासाठी करसवलत मिळत असे; मात्र विधुर/अविवाहित/घटस्फोटित पुरुषाला अशी सवलत मिळत नसे. ही गोष्ट बदलत्या समाजव्यवस्थेशी विसंगत होती हे नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले.
जेव्हा घटनेसंदर्भातल्या खटल्याचा निर्णय द्यायचा असतो तेव्हा (१) उपलब्ध पर्यायी धोरणांबद्दलचा बौद्धिक प्रामाणिकपणा (२)बहुमताच्या धोरण-निवडीबद्दल आदर दाखवण्यासाठी स्वतःवर घातलेली शिस्तीची बंधने आणि (३) प्रसंगी बहुमताच्या विरोधात जाऊन वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याबाबत तात्त्विक निष्ठा या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात या न्या. ऑलिव्हर वेंडेल होम्स यांच्या या मताशी न्या. गिंझ्बर्ग पूर्णपणे सहमत होत्या.
अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी नेमणूक केली तरी त्यावर सेनटचे शिक्कामोर्तब आवश्यक असते. सेनट सदस्यांच्या समोरच्या आपल्या भाषणात त्या म्हणाल्या की निःपक्षपणे काम करण्याची शपथ घेतलेल्या न्यायाधीशाने भविष्यातले निर्णय कसे असतील याबाबत कोणतेही भाकीत किंवा संकेत देणे योग्य होणार नाही. असे करणे म्हणजे संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान केल्यासारखे होईल. त्यांच्या नेमणुकीला फक्त गर्भपात विरोधी गटांनी विरोध केला.
न्या. गिंझ्बर्ग ‘जिवंत घटना’ या संकल्पनेचा पुरस्कार करतात. १९७३ चा ‘रो विरुद्ध वेड’ या खटल्याचा निकाल हा अमेरिकेच्या इतिहासात अत्यंत दूरगामी ठरला. महिलांना गर्भपात करण्याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देणार्या या निकालाला पुरोगाम्यांचे पूर्ण समर्थन असले तरी न्या. गिंझ्बर्ग यांच्या मते हा निकाल म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने थोड्या वेळात फार काही करण्याची घाई केली याचे उदाहरण आहे. स्त्रीच्या दृष्टीने तिच्या उत्पादक आयुष्यावर तिचे पूर्ण नियंत्रण असणे हे आयुष्यातल्या आणि कायद्यातल्या स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते; हा महत्त्वाचा मुद्दा त्यामुळे मागे पडला. न्या. गिंझ्बर्ग यांच्या मते न्यायालयांचा सरकारच्या इतर अंगांशी परस्पर संबंध, सहभाग आणि संवाद असणे आवश्यक असते. इतिहासाचा दाखला असे दर्शवतो की न्यायालयांनी राजकीय प्रक्रियेत अडथळा आणणे किंवा त्या प्रक्रियेच्या फार पुढे जाणे टाळावे आणि सध्याच्या खटल्यामध्ये आवश्यक गोष्टी करून बाकीच्या गोष्टी पुढच्या खटल्यापर्यंत पुढे ढकलाव्यात. रो विरुद्ध वेड या खटल्यात कायदेमंडळ आणि न्यायसंस्था यांच्यात काही संवाद झाला नाही; उलट न्यायालयाने गर्भपात ही गोष्ट कायदेमंडळाच्या कक्षेबाहेर आणून ठेवली; मात्र या बाबतीत न्या. गिंझ्बर्ग किंवा इतर कोणीही काही करू शकले नाही; किंबहुना त्यांनी तसा प्रयत्नही केला नाही. याचा परिणाम म्हणजे गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रो विरुद्ध वेड’ या खटल्यात दिलेला दूरगामी निकाल पन्नास वर्षांनंतर बहुमताने रद्द केला.
वंशभेद नाहीसा करण्यासाठी वंशाधारित भेदभाव करण्यामागचे तर्कशास्त्र सांगताना त्या म्हणतात की भिन्न वंशांच्या लोकांमध्ये अंतर कायम राखण्यासाठी केलेला वंशाधारित भेदभाव आणि सर्व वंशांच्या लोकांना एकत्र आणण्यासाठी केलेला भेदभाव यांमध्ये फरक करायला पाहिजे; कारण केवळ भेदभाव करणार नाही या धोरणातून फार मोठी समानता प्रस्थापित होईल याची खातरी देता येत नाही.
त्यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालय हे फक्त खालच्या न्यायालयांनी केलेल्या चुका सुधारण्याची व्यवस्था असू शकत नाही. एखाद्या खटल्यात खालच्या न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे दिसत असले तरी तो सर्वोच्च न्यायालयाने विचारासाठी घेऊ नये; कारण अशा चुका सुधारण्यासाठी अपील करण्यासाठी न्यायालये असतात. जिथे केंद्रीय कायद्याचा अर्थ लावण्याचा प्रश्न असतो आणि त्यावर देशातल्या इतर न्यायालयांमधे तीव्र असहमती असते अशाच प्रकारचे खटले सर्वोच्च न्यायालयात येणे अपेक्षित असते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात विचारात घेतलेले खटले कितीही गुंतागुंतीचे असले तरी न्यायालयातल्या युक्तिवादासाठी प्रत्येक पक्षाला साधारणपणे फक्त अर्धा तास दिला जातो; कारण अशा युक्तिवादाच्या जोरावर फारच थोडे खटले जिंकले जातात; मात्र एखादा वकील न्यायाधीशांच्या प्रश्नाला प्रामाणिकपणे समाधानकारक उत्तर देऊ शकला नाही तर मात्र तो खटला हरण्याची बरीच शक्यता असते. न्यायालयातला युक्तिवाद ही काही वक्तृत्व कौशल्य दाखवायची जागा असू शकत नाही.
अमेरिकेत काही पातळ्यांवर न्यायाधीशांची सामान्य मतदारांकडून थेट निवडणूक होते. न्या. गिंझ्बर्ग यांच्या मते न्यायाधीशांची निवड करण्याची ही पद्धत धोकादायक आहे; कारण न्यायाधीश अनेक वेळा त्यांच्या राजकीय विचारसरणीनुसार निकाल देतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची थेट निवडणूक होत नसली तरी अनेकदा त्यांचा कल त्यांची नेमणूक करणार्या अध्यक्षाच्या विचारप्रणालीच्या बाजूने असतो; त्यामुळे अध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी न्यायाधीशांची संख्या वाढवून त्यांवर आपल्या पक्षाच्या विचारधारेच्या लोकांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता; मात्र त्याला जनमताचा आधार मिळाला नाही. त्याचवेळी सामाजिक आणि आर्थिक संबंधांतल्या कायद्यांवरच्या निकालाबद्दल त्या वेळच्या न्यायाधीशांनी नरमाईचे धोरण स्वीकारले त्यामुळे हा प्रस्ताव बारगळला.
ग्वांटानामो बे या अमेरिकेच्या कुप्रसिद्ध तुरुंगात लोकांना चौकशीविना अनिश्चित काळासाठी डांबून ठेवणे अमेरिकन सरकारला शक्य असते. त्यावर न्या. ओ’कॉनर यांनी असे मत नोंदवले की सरकारच्या अशा अधिकारामुळे त्याचा दुरुपयोग करणे सरकारला शक्य होऊ शकते. त्यावर काही लोकांनी सडकून टीका केली. स्वातंत्र्य आणि मृत्यू यांमध्ये लोक स्वातंत्र्याची निवड करणार नाहीत असा त्यांच्या टीकेचा आशय होता. दहशतवादाच्या विरोधात नागरी स्वातंत्र्याचा थोडाही संकोच करायला नकार देणारे सरकार हे आडमुठे म्हणायला पाहिजे. यावर न्या. गिंझ्बर्ग म्हणतात की आपण ज्या मानवताविरोधी लोकांना विरोध करतो; त्यांच्यासारखेच वागणे यापेक्षा आपला मोठा पराभव कोणता असेल?
मात्र अशी भूमिका घेतली की काही कठीण प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. दहशतवाद्यांनी पेरून ठेवलेल्या बॉंबचा कधीही स्फोट होऊ शकतो अशा परिस्थितीत संशयित दहशतवाद्याविरुद्ध हिंसेचा वापर करणे किंवा त्याचा शारीरिक छळ करून त्याच्याकडून त्या बाँबची माहिती मिळवणे हे कायदेशीर असू शकते का? न्या. गिंझ्बर्ग यांच्या मते कधीकधी लोकशाहीला एक हात पाठीशी बांधून आपले युद्ध लढावे लागते आणि तेच योग्य आहे.
हिटलरच्या वंशविरोधी धोरणांना कडाडून विरोध करणारे अनेक अमेरिकन लोक स्वतःच्या देशातल्या गौरेतरांना दिली जाणारी अमानुष वागणूक चालवून घेत होते हे दुर्दैवी सत्य आहे. कृष्णवर्णीय आणि गौरवर्णीय शाळा वेगवेगळ्या ठेवण्याच्या सरकारी धोरणाविरुद्धच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पुढे स्त्रियांच्या समान हक्कांच्या लढ्याचा मार्ग काहीसा सुकर झाला. या निकालाचे सकारात्मक पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही उमटले. व्हर्जिनिया राज्यात काळे-गोरे असे मिश्र वंशाचे विवाह बेकायदेशीर होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनाविरोधी ठरवून रद्द केला.
शैक्षणिक क्षेत्रातल्या विविधतेचा विद्यार्थ्यांना फायदा होईल हे मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शन म्हणजे वंश किंवा वर्ण यांचा विचार विद्यापीठामधल्या प्रवेशप्रक्रियेत करणे वैध असल्याचे मान्य केले; मात्र ५-४ अशा बहुमताने अल्पसंख्यांसाठी राखीव जागा घटनाविरोधी ठरवल्या. टेक्सस राज्याने असा नियम केला की प्रत्येक शाळेतल्या पहिल्या १०% विद्यार्थ्यांना सरकारी महाविद्यालयांमध्ये निश्चित प्रवेश मिळेल. याचा गरीब वस्तीमधल्या मुलांना फायदा झाला. या धोरणामध्ये कुठेही वंश किंवा वर्ण यांचा उल्लेख नसला; तरी गरीब वस्तीमधल्या शाळेत गौरेतर मुलांचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे त्यांना कमी गुण मिळूनही महाविद्यालयात प्रवेश मिळणे सोपे झाले; मात्र याचा दुसरा एक अनपेक्षित परिणाम म्हणजे काही गौरवर्णीय पालकांनी त्यांच्या मुलांना गरीब वस्तीमधल्या शाळेत टाकले. अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शनमधून लोकांपर्यंत पोहचणारा संदेश हा प्रेरणादायी असू शकतो किंवा त्रासदायकही असू शकतो; त्यामुळे अशा कृती वादग्रस्त असतात. सामाजिक अन्यायात प्रत्यक्ष सहभाग नसलेल्यांना त्याची झळ लागते या मुद्द्यावरून अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शनला विरोध होतो याची योग्य दखल न्या. गिंझ्बर्ग घेताना दिसतात.
सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा खटले चालवणार्या न्यायालयांमध्ये खरी ताकद असते असे त्यांना वाटते. त्यांच्या बहुसंख्य निकालांवर अपील होत नाही. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे अपील हे फक्त कायद्याच्या निकषांवर विचारात घेतले जाते. खालच्या न्यायालयाने पुराव्यावर आधारित काढलेले निष्कर्ष हे वरच्या न्यायालयात सहसा बदलत नाहीत.
अमेरिकेत घटनापीठाच्या न्यायाधीशांमधली असहमती जाहीर केली जाते. ही पद्धत अनेक देशांमध्ये प्रचलित नाही. अशा असहमतीमुळे न्यायाधीशांमध्ये दुरावा निर्माण होतो का? न्या. गिंझ्बर्ग आणि न्या. स्कालिया यांच्यातल्या सौहार्दावरून तसे काही होत नसावे असे मानायला जागा आहे. भविष्यात जेव्हा एखाद्या निकालाबाबत न्यायालयाची झालेली घोडचूक समोर येते तेव्हा निदान एका तरी न्यायाधीशाने असहमती दर्शवली होती ही गोष्ट आश्वासक असू शकते.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार अमर्याद असू शकतो का, यावर एक प्रसिद्ध अवतरण आहे : ‘जिथे दुसर्या व्यक्तीचे नाक सुरू होते, तिथे तुमचा हात हलवायचा अधिकार संपतो.’ उदारमतवादी मानल्या गेलेल्या न्या. गिंझ्बर्ग शेवटी सर्वांना ही जाणीव करून देतात.
माय ओन वर्ड्स – रुथ बॅडर गिंझ्बर्ग, मेरी हार्टनेट आणि वेंडी विल्यम्स
प्रकाशक – सायमन अॅण्ड शुस्टर
४०० पाने
किंमत – रु.३७० किंडल – रु.३५१
