भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात काही खटले असे आहेत, की  त्यांत केवळ कायद्याची व्याख्या होत नाही; तर मानवी संवेदना आणि मानवी आयुष्याच्या सन्मानाला नवा आयाम देण्याचा प्रयत्न होतो. हरीश राणा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल याच श्रेणीतील आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कोमात असलेल्या हरीश राणा यांना कृत्रिम श्वासोच्छ्वासावरून (Life Support) हटवण्याची परवानगी देऊन न्यायालयाने पुन्हा एकदा हे स्पष्ट केले आहे, की ज्याप्रमाणे माणसाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे सन्मानाने मृत्यूला सामोरे जाण्याचाही अधिकार आहे.

  भारतात इच्छामरणाबाबतची चर्चा ‘अरुणा शानबाग’ प्रकरणापासून खऱ्या अर्थाने सुरू झाली. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पॅसिव्ह यूथनेशिया’ला (Passive Euthanasia) म्हणजेच ‘निष्क्रिय इच्छामरणाला’ कायदेशीर मान्यता देऊन एक क्रांती घडवून आणली.

 भारतात ‘अ‍ॅक्टिव्ह यूथनेशिया’ (प्राणघातक इंजेक्शन/औषधं  देऊन मृत्यू घडवून आणणे) बेकायदेशीर आहे; मात्र, ‘पॅसिव्ह यूथनेशिया’ म्हणजे जेव्हा एखादा रुग्ण बरा होण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नसते, तेव्हा त्याचे उपचार थांबवणे किंवा व्हेंटिलेटर काढून घेणे याला सशर्त परवानगी आहे.

२०२३ मध्ये इच्छामरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली गेली. पूर्वी यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक होती, ती अट आता शिथिल करून प्रक्रिया वेगवान करण्यात आली आहे.

हरीश राणा प्रकरणाने पुन्हा एकदा ‘वैद्यकीय इच्छापत्र’ किंवा ‘लिव्हिंग विल’ या विषयाला केंद्रस्थानी आणले आहे. हा एक  कायदेशीर दस्तऐवज आहे.  एखादी व्यक्ती निरोगी असतानाच हे लिहून ठेवते, की जर भविष्यात मी असाध्य आजाराने ग्रासला गेलो आणि डॉक्टरांच्या मते आता उपचारांची हद्द गाठली गेली आहे अशी परिस्थिती असल्यास माझ्यावर कोणते उपचार व्हावेत आणि ते कोणत्या टप्प्यावर थांबवावेत. इच्छामरण आणि वैद्यकीय इच्छापत्र या विषयात अनेक कंगोरे आहेत आणि हा विषय गुंतागुंतीचाही आहे.  प्रस्तुत लेखकाने या विषयावर ‘शेवटचा दिस गोड व्हावा…’ या शीर्षकाचे एक सविस्तर पुस्तक लिहिले आहे.  त्यात या सर्व गोष्टींचा सविस्तर ऊहापोह आहे.  जिज्ञासूंनी हे पुस्तक जरूर वाचावे.

 हरीश राणा प्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित न्यायमूर्तींनी याबाबत केंद्र शासनाने कायदा करावा असे सुचवले आहे. याचा पाठपुरावा करून असा कायदा लवकरात लवकर व्हावा  यासाठी एखादी जनचळवळ सुरू होण्याची आवश्यकता आहे. सध्यातरी आपण आपापले वैद्यकीय इच्छापत्र तयार करून ते नोंदवून घ्यावे असे सुचवावेसे वाटते. असे इच्छापत्र ही काळाची गरज आहे. यामुळे संबंधित कुटुंबावरील मानसिक तणाव कमी होईल, अनावश्यक वैद्यकीय खर्च वाचतील  व   मरणशय्येवरील रुग्णाला एका सन्मानजनक  मृत्यूचा पर्याय उपलब्ध होईल. 

हरीश राणा निकालाचा संभाव्य परिणाम म्हणून प्रक्रिया सुलभ करण्याबद्दल विचार सुरू होईल, रुग्णालयांना आणि डॉक्टरांना आता अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेताना कमी कायदेशीर अडथळ्यांना सामोरे जावे लागेल आणि या विषयाबाबत जागरूकता वाढेल. या निकालामुळे ‘लिव्हिंग विल’ नोंदवण्याचे प्रमाण वाढण्याचीही  शक्यता आहे.

काहीशा दुर्दैवी परिस्थितीत परंतु  प्रागतिक   विचारांनी घेतला गेलेला एक निर्णय असेच याचे वर्णन करावे लागेल.