संपादकीय : ऑक्टोबर २०२५

साहित्य संमेलन अध्यक्षपद निवडप्रक्रिया फेरविचार आवश्यक :

मराठी साहित्य संमेलन हे एक प्रकारे मराठी मनाचे प्रतिबिंब आहे. ते जितके समृद्ध, समावेशक आणि लोकशाही पद्धतीचे असेल तितके मराठी साहित्य आणि मराठी समाजाचे भले होईल. या वार्षिक साहित्य संमेलन अध्यक्षांची निवड पूर्वी मतदानाने व्हायची. निवडणुका नको म्हणून अनेक मान्यवर साहित्यिक या अध्यक्षपदापासून जाणीवपूर्वक दूर राहायचे. भारतासारख्या लोकशाही देशात साहित्यिकांना निवडणूक प्रक्रियेचे वावडे का असावे हा वेगळा मुद्दा आहे. हे वावडे निवडणूक प्रक्रियेचे नसून त्यात जे राजकारण चालते किंवा चालायचे त्याचे आहे असे म्हटले तर चुकीचे होणार नाही. या प्रक्रियेला पर्याय म्हणून महामंडळाची घटना बदलून आता ही निवड एकमताने होते. सध्या असलेली अध्यक्षपद निवडणूक प्रक्रियाही सदोष आणि एक प्रकारे कालबाह्य झाली आहे आणि ती बदलण्याची वेळ आली आहे. सर्वसामान्य वाचकांना या प्रक्रियेत सामील केल्याने संमेलनाचे महत्त्व आणि प्रभाव खरोखरच वाढेल. वाचकांचा सहभाग वाढणे म्हणजे साहित्याला खरी नवसंजीवनी प्राप्त होणे आहे. साधारण १०० वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या संमेलनांनी मराठी साहित्याला दिशा दिली, त्यात नावीन्य आणले आणि साहित्यावर परिणाम करणाऱ्या साहित्यिक, राजकारणी, प्रकाशक आणि वाचक यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. तसे पाहायला गेले तर संमेलन अध्यक्षाचे पद हे सध्या तरी काहीसे दिखाव्याचे पदच आहे. अध्यक्षाच्या एका वर्षाच्या कालावधीतील बहुतांशी वेळ राज्यभर दौरे करण्यात आणि विविध कार्यक्रमांना हजर राहण्यास जातो. यांसारख्या उपक्रमाचेही एक महत्त्व आहे; पण त्याबरोबरच भाषा, साहित्य, संस्कृती संवर्धनासाठी त्या अध्यक्षाकडून काहीतरी भरीव कामगिरी झाली तर ते अधिक चांगले नाही का? पूर्वापार या संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीची प्रक्रिया ही एका मर्यादित, बंदिस्त गटाद्वारे चालवली जात आहे, ही वस्तुस्थिती अनेकांना खटकत आहे. निवडणूक लढवण्याचे व जिंकण्याचे शास्त्र अवगत असलेला माणूस निवडणूक जिंकावा की खऱ्या अर्थाने साहित्यसेवा केलेल्या माणसाला तो बहुमान मिळावा याचा विचार झाला पाहिजे. निवडणूक प्रक्रियेत काही सकारात्मक बदल झाल्यास मराठी साहित्य संमेलन हे खरेखुरे ‘अखिल भारतीय’ आणि ‘लोकशाही’ बनेल. साहित्य हे केवळ अभिजनांचे नसून ते सामान्य जनतेचेही आहे, हे ओळखून एक नवी निवडणूक प्रक्रिया अमलात आणण्याची वेळ आता आली आहे. वाचक, लेखक आणि साहित्यप्रेमी एकत्र येऊन हा ऐतिहासिक बदल घडवून आणू शकतात.

सध्याच्या निवडणूक पद्धतीचे दोष :

१) मर्यादित मतदारसंघ : सध्या फक्त प्रादेशिक साहित्य मंडळ आणि स्वागत समिती यांच्या सदस्यांनाच मतदानाचा अधिकार आहे. ही संख्या अत्यंत मर्यादित असते. मराठी भाषिक समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे हजारो वाचक, छोटे साहित्यिक, तरुण लेखक, साहित्यप्रेमी, प्रकाशन संस्था यांना या प्रक्रियेत स्थान नसते.

२) एकमताचे बंधन : ‘एकमताने’ निवड ही संकल्पना लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वाला धक्का देते. ही पद्धत चर्चा, तर्कवितर्क आणि विविध मते यांना वाव देत नाही. अनेक वेळा हे ‘एकमत’ हे अंतर्गत राजकारण, गटबाजी आणि राजकीय दबावामुळे प्राप्त होते, ते खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती नसते.

३) वाचकविरहित निवड : साहित्याच्या अस्तित्वाचा आधार वाचक हा होय. वाचकांशिवाय साहित्याला कोणतेही मूल्य नाही.अशा या मूलभूत घटकाला दुर्लक्षित करून केलेली अध्यक्षपदाची निवड ही अधिकृत आणि वैध मानली जाऊ शकत नाही.

४) पारदर्शकतेचा अभाव : सध्या चालू असलेली प्रक्रिया बहुतेक वेळा गुप्त आणि अंतर्गत चर्चेने पार पाडली जाते. सामान्य साहित्यिक आणि वाचकांना ही वाचकांना कळविल्याशिवाय झालेली निवड समजते. यामुळे निवड झालेल्या अध्यक्षावर बऱ्याच वेळा प्रश्नचिन्ह असते.

५) नवोदित साहित्यिकांना वाव नाही : या बंदिस्त प्रक्रियेमुळे नामांकन प्रक्रियासुद्धा मर्यादित राहते. नवे, जोमदार आणि बहुश्रुत साहित्यिक या निवडणुकीत उभे राहू शकत नाहीत कारण त्यांना मतदार संघापर्यंत पोहचच नसते.

वरील दोष दूर करून एक समावेशक, पारदर्शक आणि लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया अमलात आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काही बदल सुचविता येतील :

१) विस्तारित मतदारसंघ :

मतदारसंघात फक्त साहित्य मंडळांच्या सदस्यांऐवजी सर्व नोंदणीकृत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा.

देशभरातील प्रमुख मराठी साहित्य संस्था, साहित्य परिषदा, मराठी विद्यापीठे, महाविद्यालये,ग्रंथालये,प्रकाशन संस्था यांचे प्रतिनिधी यांना मतदारसंघात स्थान द्यावे.
सर्वसामान्य वाचकांसाठी एक ‘वाचक मतदारसंघ’ निर्माण करावा. यासाठी ऑनलाइन नोंदणीची सोय करून, मराठी साहित्याचा आवडीने अभ्यास करणाऱ्या कोणालाही मतदानाचा अधिकार द्यावा. त्यासाठी एक साधा अर्ज भरावा लागेल आणि मराठी साहित्याशी असलेला नातेसंबंध सांगणे भाग पाडले जाऊ शकते.

२) मतदान पद्धतीतील सुधारणा :

एकमताने निवडीऐवजी गुप्त मतदान पद्धतीने निवड व्हावी. ही मतदान प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पाडली जावी.
मतदानासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात. विशेषतः परदेशात राहणाऱ्या मराठी वाचकांसाठी ऑनलाइन मतदानाची सोय अतिशय गरजेची आहे.

३) नामांकन प्रक्रियेतील बदल :

सध्या नामांकन बंदिस्त व मोजक्या गटातूनच होते. याऐवजी कोणालाही नामांकनाचा अधिकार द्यावा. नामांकनासाठी किमान प्साहित्यिक कार्य किंवा साहित्य सेवेचा आधार असावा.
नामांकनासाठी एक विशिष्ट संख्येने प्रस्तावकांच्या सहीची आवश्यकता बंधनकारक करावी. यामुळे फक्त ज्यांना निवडणुकीचे गांभीर्य आहे असे उमेदवारच उभे राहतील.

४) चर्चा आणि संवादाचे फोरम :

निवडणुकीपूर्वी उमेदवारांसाठी सार्वजनिक चर्चासत्रे आयोजित करावीत. या सत्रांमध्ये उमेदवारांनी त्यांचे साहित्य दृष्टीकोन, संमेलनाचे उद्दिष्ट आणि त्यांच्या योजना सादर कराव्यात.
ही चर्चा सत्रे ऑनलाइन प्रसारित करून देश-विदेशांतील वाचकांना प्रत्यक्ष भाग घेता येईल अशी सोय करावी.
वृत्तपत्रे, ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया यांद्वारे उमेदवारांची मते आणि कार्यक्रम सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवले जावेत.

५) निवडणूक आयोगाची निर्मिती :

निवडणूक प्रक्रियेसाठी एक स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती ‘मराठी साहित्य संमेलन निवडणूक आयोग’ स्थापन करावा.
या आयोगामध्ये सन्मानित साहित्यिक, समीक्षक, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश असावा.
हा आयोग निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवेल, तक्रारी सोडवेल आणि निकाल जाहीर करेल.

६) मतदानाचे प्रमाणीकरण :

मतदानानंतर मतमोजणी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी आणि ती थेट प्रसारित व्हावी.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर तपासणीसाठी मते उपलब्ध असावीत.

अशा प्रकारच्या सुधारित निवडणूक प्रक्रियेत काही अडचणी नक्कीच आहेत. ही परिपूर्ण आहे असेही नाही. मोठ्या प्रमाणावर मतदारसंघाचे व्यवस्थापन, ऑनलाइन मतदानातील तांत्रिक अडचणी व धोके , या प्रक्रियेसाठी येणारा खर्च इत्यादी. परंतु ह्या अडचणी दूर करणे शक्य आहे.

अशा व्यापक पद्धतीने निवडून आलेल्या अध्यक्षाला शासनामार्फत भाषा व संस्कृती संवर्धनासाठी चालवल्या जाणाऱ्या विविध संस्था, संघटनांवर पदसिद्ध सदस्य म्हणून घेता येईल. तसेच अध्यक्षाला त्याच्या पसंतीच्या योजना राबवण्यासाठी काही निधी उपलब्ध व्हावा. वाटल्यास या निधीची तरतूद वार्षिक साहित्य संमेलनाच्या खर्चातच व्हावी. यातून काही साहित्यविषयक उपक्रम होऊ शकतात. अध्यक्ष पदाचा कालावधी दोन वर्षांसाठी ठेवल्यास अध्यक्षाला त्याच्या संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काही निश्चित कालावधी मिळू शकतो. सध्या पहिली अध्यक्षपदाची निवडणूक व साहित्य संमेलन पार पडेपर्यंत पुढच्या अध्यक्ष निवडीच्या हालचाली सुरू होतात. वाढीव कालावधीमुळे व अध्यक्षांसाठी वेगळा निधी दिल्यास या पदाला काही स्थिरता प्राप्त होऊ शकते.